UP News: योगी सरकार बंटाईदार किसानों से करेगी धान की खरीद, ऐसे करवाएं रजिस्ट्रेशन

The Chopal, MSP of paddy : मूल्य समर्थन योजना में इस बार राज्य सरकार ने मूल किसानों और बंटाई पर खेती कर रहे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य धान बेचने की सुविधा दी है। इसके लिए धान क्रय नीति में कई बदलाव हुए है। अब बंटाईदारों और मूल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जायेगा। बंटाईदारों को पहले धान खरीद सत्र में समर्थन मूल्य पर धान बेचने की अनुमति नहीं दी गई थी। जिससे बंटाई पर खेती कर रहे किसानों को खुले बाजार में औने-पौने मूल्य पर अपना धान बेचना पड़ा।

आगामी नवंबर से 28 फरवरी तक अयोध्या में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जाएगी। इसके लिए, शहर में क्रय केंद्रों का निर्धारण और सभी आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। खाद्य विभाग ने भी किसानों को आनलाइन पंजीकृत किया है। खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अयोध्या क्षेत्र में अभी तक एक हजार किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना धान बेंचने के लिए पंजीकृत किया है।

मूल किसानों के मोबाइल नंबर से ओटीपी मिल सकेगा

मूल्य समर्थन योजना के तहत किसी भी जनसेवा केंद्र पर बंटाईदारों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकृत करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया में बंटाईदारों का पंजीकरण मूल भू-स्वामी के आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर होगा। धान बेचने के लिए विशिष्ट बंटाईदारों और मूल किसानों के बीच अनुबंध पत्र बनाया जाएगा, फिर ऑनलाइन पंजीकरण का पूरा सत्यापन किया जाएगा। कुल मिलाकर, सरकार ने पारदर्शी प्रणाली बनाई है ताकि फर्जीवाड़ा किसी भी तरह से रोका जा सके। धान खरीदने के लिए क्रय केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है, जिला खाद्य विपणन अधिकारी धनंजय सिंह ने बताया। किसानों की सहूलियत और उत्पादन को ध्यान में रखते हुए क्रय केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। केन्द्रों को भी आवश्यक संसाधन मिल रहे हैं। सारी तैयारियां समय रहते पूरी होंगी। राइस मिलों को भी किया जा रहा है। नवंबर से केंद्रों पर धान खरीदना शुरू हो जाएगा। अब खाद्य विभाग के पोर्टल पर अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कराने का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान किसानों, बंटाईदारों और ट्रस्टों से भी खरीद लिया जाएगा। फिलहाल राज्य में 52 धान खरीद केंद्र खोले गए हैं।

अयोध्या को 68 हजार एमटी धान खरीद का लक्ष्य मिला

राज्य सरकार ने अयोध्या को मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आगामी नवंबर से धान खरीदने का लक्ष्य दिया है। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने इसके बाद सभी अधिकृत धान खरीद एजेंसियों को मध्य लक्ष्य दिया गया है।

जिला खाद्य विपणन अधिकारी धनंजय सिंह ने बताया कि खाद्य विभाग की विपणन शाखा को तीस हजार एमटी धान खरीदने का लक्ष्य दिया गया है, जो जनपद को मिले लक्ष्य के अनुरूप है। बाद में खरीद एजेंसी पीसीएफ को 18 हजार एमटी, पीसीयू को दस हजार एमटी, यूपीएसएस को आठ हजार एमटी और भारतीय खाद्य निगम को दो हजार एमटी का लक्ष्य दिया गया है। उनका कहना था कि जिले में 52 क्रय केंद्रों (खाद्य विभाग के 13 क्रय केंद्र, पीसीएफ के 19 क्रय केंद्र, पीसीयू के 10 क्रय केंद्र, यूपीएसएस के आठ क्रय केंद्र और भारतीय खाद्य निगम के दो क्रय केंद्र) किसानों से धान खरीदने के लिए खुले हैं।