यूपी के स्कूल, हॉस्पिटल और थाने होंगे सीसीटीवी से लैस, क्या है सीएम का सेफ्टी प्लान
Safe City Strategy: सेफ सिटी परियोजना की सफलता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों से सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सेफ सिटी परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, चौक-चौराहों, सरकारी और निजी अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में सीसीटीवी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अगले एक सप्ताह के भीतर सभी पुलिस थानों को सीसीटीवी उपकरणों से लैस करने का भी आदेश दिया है।
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सीसीटीवी फुटेज पुलिस को देना अनिवार्य होगा
शुक्रवार को, मुख्यमंत्री ने सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आम लोगों, व्यापारियों और संस्थान संचालकों को जागरूक करना चाहिए और उन्हें क्राइम कंट्रोल में सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता बताना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अपने सीसीटीवी फुटेज डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुलिस को ही फुटेज मिलेंगे अगर जरूरत पड़ेगी।
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इसके अलावा, नगर निगम, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्थानीय प्रशासन और पुलिस जहां आवश्यक होगा, सीसीटीवी सिस्टम लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सेफ सिटी परियोजना’ महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लक्ष्य को पूरा करने में बहुत फायदेमंद हो रही है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के तहत मॉडर्न कंट्रोल रूम, पिंक पुलिस बूथ, आशा ज्योति केंद्र, सीसीटीवी कैमरे, महिला थानों में परामर्शदाताओं के लिए हेल्प डेस्क, बसों में पैनिक बटन और अन्य सुरक्षा उपायों को इस परियोजना से लागू किया गया है।
ई-रिक्शा, टेंपो चालक की जांच
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेफ सिटी के लिए सार्वजनिक परिवहन चालकों का सत्यापन आवश्यक है। ऐसे में टैक्सी, ई-रिक्शा, ऑटो और टेंपो चालकों का विधिवत पुलिस जांच होनी चाहिए।
17 नगर निगम और नोएडा पहले स्वच्छ शहर बनेंगे
सीएम ने कहा कि पहली चरण में सभी 17 नगर निगमों और गौतमबुद्धनगर को सेफ सिटी बनाने के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन करना होगा। दूसरे चरण में 57 जिला मुख्यालयों और 143 नगर पालिकाओं को जोड़ा जाएगा। शहरों के बाहर सेफ सिटी का बोर्ड लगाएं।
यूपी देश का पहला राज्य है जिसका सबसे सुरक्षित शहर है
उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसका सर्वाधिक सुरक्षित शहर होगा। CM ने कहा कि सेफ सिटी परियोजना वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है। वृद्धों, बच्चों और दिव्यांगजनों की सुरक्षा भी इसमें शामिल होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त बनाने के अभियान को तेजी से चलाना होगा।