UP में AC चलाने वालों को नोटिस देगा विभाग, महंगी होगी बिजली
UP News :उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बिजली महंगी करने जा रही है। बिजली महंगी होने के कारण उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगेगा। अब ऐसी चलाने वालों की जेब पर इसका काफी असर पडने वाला है।
Electricity Department : उत्तर प्रदेश के उद्बोधोक्ता हूं कोई योगी सरकार तगड़ा झटका देने जा रही है। अब आम लोगों के लिए बिजली महंगी होने जा रही है। इस वजह से लोगों की जेब पर इसका गहरा असर पड़ेगा। गर्मी में उमस में बचाव करने के लिए ज्यादा बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ता बिजली विभाग के निशाने पर है। यूपी सरकार अब जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल 3 महीना की स्वीकृति में अधिक आए हैं, उनके कनेक्शन का लोड बढ़ाने जा रही है। इस तरह एसी चलाने वालों के लिए बिजली महंगी हो जाएगी। ऐसे लाखों उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने का नोटिस बिजली विभाग दे रहा है।
यूपी पावर कारपोरेशन के निर्देशक कुमार नारंग ने पत्र लिख सभी बिजली वितरण कंपनियों को आदेश देते हुए कहा है, कि पिछले 3 महीने से निरंतर स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लोड में वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा जल्द से जल्द लोड बढ़ोतरी का काम किया जाए।
बिजली कंपनी ने अप्रैल-मई-जून को लगातार स्वीकृत भार से अधिक बिजली भार उपयोग के नियम में चुना है। जब भीषण गर्मी और उमस से बेहाल रहते थे, तब लोग गर्मी से बचाव के लिए लगातार पंखा कूलर एसी का उपयोग घरों में कर रहे थे। जिससे अक्सर इन महीना में उनकी बिजली खपत स्वीकृत भार से अधिक हो जाती है।
1 किलोवाट लोड बढ़ने पर 110 अधिक आएगा बिल
प्रबंधन ने इस नियम की आड़ में स्थाई तौर पर रात सब वृद्धि के लिए इन तीन महीना को इस बार चुनाव है। अगर किसी घरेलू उपभोक्ता का विद्युत भार 3 किलोवाट का है और पिछले महीने की खपत के आधार पर यदि उसके लोड को 1 किलोवाट अभी बढ़ाया जाता है, तो उपभोक्ता को फिक्स चार्ज के रूप में 110 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा।
स्वीकृत लोड से ज्यादा खपत पर जुर्माने का है नियम
यदि उपभोक्ता जिस महीने स्वीकृत लोड से ज्यादा बिजली खपत करता है तो उसके बड़े हुए लोड के पर बिजली विभाग जुर्माना वसूलत है। अगर 1 किलोवाट ज्यादा की खपत उपभोक्ता करता है, तो उसे महीने के बिजली बिल मैं उपभोक्ता से फिक्स चार्ज 110 रूपए तथा प्लांटी के रूप में 100 रूपए कल 220 रुपए ज्यादा वसूल करता है।
आरोप बीपीएल उपभोक्ताओं को काम करने का प्लान
राज्य बिजली उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि 3 महीने की खपत के आधार पर लोड बढ़ोतरी के बहाने से बिजली कंपनियां गरीब उपभोक्ताओं को रिकॉर्ड से काम करने की साजिश रच रही है। ऐसा कर बिजली कंपनियां सरकार की गरीबी तहसील छवि को चोट पहुंचा रही है। गरीब उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मिलती है। उसका अतिरिक्त शुल्क प्रदेश सरकार सब्सिडी के रूप में बिजली कंपनियों को देती है। दिल्ली कंपनियों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है।