उत्तर प्रदेश में 66,575 हेक्टेयर जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, सीएम योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश
The Chopal : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने आवासों की चाबी गरीबों को सौंपकर भ्रष्ट तंत्र पर जो प्रहार किया है, उसकी नींव छह वर्ष पहले रखी गई थी। जल्द ही कब्जा मुक्त कराई गई अन्य जमीनों पर भी जरूरतमंदों के लिए उनके सपनों के घर बनेंगे। मुख्यमंत्री ने माफिया व अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया था।
योगी ने अवैध कब्जे से मुक्त जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाने की घोषणा भी की थी। जिसे शुक्रवार को प्रयागराज में साकार किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस व राजस्व विभाग ने माफिया के काली कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य की जड़ें उखाड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग ने अभियान के तहत अलग-अलग जिलों में 66,575.75 हेक्टेयर से अधिक जमीन को कब्जे व अतिक्रमण से मुक्त कराया है।
इस कार्रवाई के चलते प्रदेश में 24,135 राजस्व तथा 1070 सिविल वाद दर्ज हुए हैं। जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध 4637 मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। सभी मंडलों में अभियान के तहत लगातार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। इससे पूर्व लखनऊ के पिपरसंड क्षेत्र में एक बड़ी जमीन भू-माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई थी। जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अगस्त, 2021 को यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फारेंसिक साइंसेज की नींव रखी थी।
दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इंस्टीट्यूट बनकर खड़ा हो चुका है और इंस्टीट्यूट का प्रथम शैक्षणिक 2023-24 जल्द आरंभ होने जा रहा है। जिस जमीन पर कभी भू-माफिया निजी कालोनी बसाने का सपना देख रहा था, वहां अब यूपी पुलिस के लिए फारेंसिक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक बुलंद इमारत खड़ी है। फारेंसिक साइंस की पढ़ाई कर युवा अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ेंगे।
स्पेशल डीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार के अनुसार अभियान के तहत अब तक माफिया व उनके गिरोह के सक्रिय सदस्यों से 3516 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त, ध्वस्त व कब्जा मुक्त कराई गई हैं। इनमें 2401 करोड़ रुपये की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत तथा 1115 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अन्य कानून व नियमों के तहत जब्त, ध्वस्त व अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई हैं। कुमार का कहना है कि इनमें कई बड़ी सरकारी जमीनों को भी माफिया के कब्जे से मुक्त कराया गया है।
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