UP News : उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली के दाम में हुई कटौती, जाने शहर-गांव में कितना कम होगा बिल

UP News - यूपी में बिजली की लागत नहीं बढ़ेगी। उपभोक्ता परिषद के विरोध के बाद पावर कॉर्पोरेशन ने फ्यूल सरचार्ज को कम करने का प्रस्ताव दिया है।

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UP News: Big relief to electricity consumers in Uttar Pradesh, reduction in electricity prices, know how much the bill will reduce in cities and villages.

UP News - उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। ईंधन अधिभार की लागत कम हो जाएगी। इसके लिए पावर कॉरपोरेशन ने पहली तिमाही का प्रस्ताव नियामक आयोग में दाखिल किया है। इसमें 18 से 69 पैसे प्रति इकाई की कमी का प्रस्ताव है। बिना मीटर वाले लोगों को हर महीने करीब 50.90 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा।

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2023-24 में पावर कॉरपोरेशन ने 30108 मिलियन यूनिट बिजली बेचने की दर से टैरिफ प्लान तय किया था, लेकिन बिजली मात्र 29858 मिलियन यूनिट दी गई। लाइन लॉस आदि कम करने पर उपभोक्ताओं ने 26420 मिलियन यूनिट बिजली खर्च की। यही कारण है कि पावर कॉरपोरेशन ने 2022–2023 की पहली तिमाही के लिए विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया है। इसके तहत उपभोक्ताओं से अप्रैल, मई और जून में वसूले गए ईंधन अधिभार शुल्क को अगले तीन महीने तक लौटाना होगा, जिसकी कुल लागत 1055 करोड़ रुपये होगी। 

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ऐसे में ईंधन अधिभार शुल्क 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट तक कम होगा। बिना मीटर वाले ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं से अभी प्रति किलो वाट 500 रुपये मासिक शुल्क लिया जाता है। यह मासिक 50.90 रुपये प्रति किलोवाट कम होगा। किसानों को 48.43 रुपये प्रति हार्स ऊर्जा शुल्क देना होगा।

बुधवार को, परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह से एक बैठक की। घटाया गया दर पर प्रस्ताव स्वीकार करने की मांग की, जिससे उपभोक्ताओं को अगले तीन महीने का लाभ मिल सके। वर्मा ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली निगमों पर पहले से ही लगभग 33122 करोड़ रुपये का बकाया है। यही कारण है कि ईंधन अधिभार शुल्क सहित अन्य शुल्कों को किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ाना चाहिए।

यह विद्युत ऊर्जा उपभोक्ता के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रस्तावित ईंधन अधिभार (तरिफ) है, श्रेणी वार उपभोक्ता प्रस्तावित ईंधन अधिभार कमी

घरेलू बीपीएल (Below Poverty Line - BPL): 18 पैसे प्रति यूनिट
घरेलू सामान्य: 26 से लेकर 34 पैसे प्रति यूनिट
व्यवसायिक: 34 से लेकर 48 पैसे प्रति यूनिट
किसान: 13 से लेकर 30 पैसे प्रति यूनिट
नान इंडस्ट्रील बल्कलोड: 46 से लेकर 69 रुपया प्रति यूनिट
भारी उद्योग: 33 से 38 लेकर पैसे प्रति यूनिट