UP के इन 19 जिलों के सड़कों पर बिना रूकावट रफ्तार भरेंगे वाहन, 375 सड़कों का निर्माण होगा
UP News : उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी ढांचे की विकास को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में सड़क तंत्र मजबूत होना. सुबह की योगी सरकार की तरफ से 212 करोड़ का खजाना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा. सरकार की तरफ से निर्देश है कि निर्माण कार्य में पूरी पारदर्शिता से किया जाए और सभी इलाकों में विकास कार्यों को पूरी तवज्जो से किया जाए.
Uttar Pradesh News : यह उत्तर प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नीति के तहत एक और बड़ा और सकारात्मक कदम है। इससे राज्य के 19 जिलों में सड़क तंत्र को मजबूत करने की दिशा में ठोस काम होगा। 19 जिलों में 375 सड़कों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 212.02 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गुणवत्ता कायम रखने और कार्यों को समय पर पूरा करने का आदेश दिया है। सड़कों के निर्माण और विकास में पारदर्शिता लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़कों का निर्माण करने के लिए शासन ने 212.02 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। यह धन बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, आगरा, बाराबंकी, शाहजहांपुर, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, मीरजापुर, प्रतापगढ़, देवरिया, बदायूं, भदोही और सोनभद्र की 375 सड़कों को सुधारेगा।
कार्ययोजना समय रहते बना दी
इस बार, लोक निर्माण विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना समय रहते बना दी है। लोक निर्माण विभाग पिछले वित्तीय वर्ष में कार्ययोजना नहीं बना सका। सितंबर तक कार्ययोजना को अप्रैल या मई में बनाया जा सकता था। लोक निर्माण विभाग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दोबारा कार्ययोजना बनानी पड़ी। उन्हें निर्देश दिए गए कि सड़कों को बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर संबंधित जिलाधिकारी से प्रस्ताव मांगा जाए। इससे जनप्रतिनिधियों को भी उनके क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। साथ ही प्रस्ताव को जिलाधिकारी के दखल से भी देखा जा सकेगा।
अधिकतम सड़कें चकाचक हो सकें
मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सड़कों के निर्माण में पूरी पारदर्शिता हो और सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। इस बार, लोक निर्माण विभाग ने शासन को समय पर अपनी कार्ययोजना भेजी है। नतीजतन, सड़कों के निर्माण की स्वीकृतियां और संबंधित धनराशि तेजी से मिल रही हैं। इस सिलसिले में, 19 जिलों में 375 सड़कों का निर्माण करने के लिए शासन ने आवश्यक धनराशि दी है। साथ ही, सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता से समझौता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। सड़कों का निर्माण समय पर किया जाए, ताकि वर्षा से पहले क्षेत्र की अधिकतम सड़कें चकाचक हो सकें।