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बिहार के 37 जिलों की गांव की सड़कें होगी चकाचक, 17 हजार 266 करोड़ रुपए होगें खर्च

Bihar Cabinet Decision: बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 51 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों में सबसे प्रमुख निर्णय राज्य के ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्य से जुड़ा है।

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बिहार के 37 जिलों की गांव की सड़कें होगी चकाचक,  17 हजार 266 करोड़ रुपए होगें खर्च

Bihar News : गुरूवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिसमें ग्रामीण सड़कों की मरम्मत पर जोर दिया गया था। 17 हजार 266 करोड़ रुपये की लागत से 37 जिलों में ग्रामीण सड़कों का सुधार किया जाएगा।

19867 किलोमीटर जर्जर ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इनमें 37 जिलों की ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक ने 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें से 37 प्रस्ताव सिर्फ ग्रामीण सड़कों से जुड़े थे। खगड़िया जिले में ग्रामीण सड़कों की योजना पहले से ही अनुमोदित है। डॉ. एस. सिद्धार्थ, कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव, ने बैठक के बाद बताया कि 37 जिलों में 11251 ग्रामीण सड़कों का सुधार और उन्नयन किया जाएगा। 17266 करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे।

इन सड़कों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत पुनर्निर्माण, उन्नयन और नवीनीकरण किया जाएगा। यही नहीं, वे सात वर्षों तक सुरक्षित रहेंगे। राज्य में लगभग 25 हजार किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें पूरी तरह से खराब हो गई हैं। इन सड़कों को पिछले दिनों सर्वे किया गया था। इसके बाद उन्हें मजबूत करने की योजना बनाई गई।

पोशाक खरीदने से पहले

सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को इस शैक्षणिक वर्ष से पहले ही पोशाक खरीदने के लिए धन मिलेगा। मुख्यमंत्री बालक-बालिका-बालक पोशाक योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के लाभुकों को अगले शैक्षणिक सत्र से अप्रैल 2025 से अप्रैल 26 तक इसके तहत प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट भी सहमत है। लगभग एक करोड़ विद्यार्थियों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा।

मगध महिला महाविद्यालय में विज्ञान भवन बनाया जाएगा, जैसा कि अपर मुख्य सचिव ने बताया। यहाँ छह मंजिला भवन के अलावा एक ऑडिटोरियम भी बनेगा। 47 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। राज्य योजनातंर्गत जयप्रकाश विश्वविद्यालय के राजेन्द्र कालेज छपरा के परिसर में विज्ञान व कला के शैक्षणिक संकाय के लिए चार जी प्लस चार भवन और चहारदीवारी की स्वीकृति भी दी गई है। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बेतिया जलापूर्ति योजना, अमृत दो—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन—के लिए 68.78 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसी तरह समस्तीपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन और घोषणा का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ।