Wheat Minimum Support Price: गेहूं की MSP बढ़ोतरी से खिले किसानों के चेहरे, क्विंटल के पीछे इतना मिलेगा फायदा

Government Wheat Procurement: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 6.59 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब गेहूं का MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में अहम कदम 

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 6.59% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। अब मार्केटिंग ईयर 2026-27 के लिए गेहूं का MSP बढ़ाकर ₹2,585 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹2,425 प्रति क्विंटल से ₹160 अधिक है। सरकार का यह निर्णय किसानों की आय में बढ़ोतरी करने और रबी फसल को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

गेहूं भारत की प्रमुख रबी फसल है, जिसकी बुवाई प्रायः अक्टूबर के अंत से शुरू होकर मार्च तक कटाई होती है। रबी सीजन में गेहूं के अलावा ज्वार, जौ, चना और मसूर जैसी अन्य फसलें भी शामिल हैं। गेहूं का नया मार्केटिंग ईयर अप्रैल 2026 से शुरू होगा, हालांकि सरकारी खरीद का अधिकांश कार्य जून तक ही पूरा कर लिया जाता है।

गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि सरकार ने 2026-27 मार्केटिंग ईयर के लिए छह रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मंजूर किया है। इसमें गेहूं का MSP बढ़ाकर ₹2,585 प्रति क्विंटल किया गया है। इस निर्णय का आधार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों को बनाया गया है। सरकार ने 2025-26 फसल वर्ष के लिए गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन लक्ष्य 119 मिलियन टन तय किया है, जबकि पिछले वर्ष का अनुमानित उत्पादन 117.5 मिलियन टन रहा था, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर था। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ-साथ देश में गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

MSP में ₹160 की बढ़ोतरी का सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। इससे उन्हें सरकारी खरीद के दौरान अधिक दाम प्राप्त होंगे और फसल की लागत का बोझ भी कुछ हद तक कम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, जिससे वे अगले रबी सीजन में अधिक निवेश कर सकेंगे और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे।