Wheat Stock: अब नहीं बढ़गें गेंहू व आटा के दाम, करना होगा व्यापारियों को ये काम, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला
दिल्ली: गेहूं की कीमतों में पिछले हफ्ते भर में 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है, जिसमें अनुमामित 10 फीसदी तक का उछाल देखा गया है। गेहूं की कीमतें बढ़ने से आटा की कीमतों में भी तेजी आने की चिंता है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने भंडारण केंद्रों और छोटे व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट घटा दी है। व्यापारियों को अपने भंडार में मौजूद सीमा से ज्यादा गेहूं निकालकर बेचना होगा, जिससे गेहूं की मात्रा बढ़ेगी और कीमत नियंत्रित होगी।
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सरकार ने गुरुवार को गेहूं की मूल्यों में बढ़ोतरी के बीच गेहूं व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं पर गेहूं की स्टॉक लिमिट को 3 हजार टन से घटाकर 2 हजार टन करने का निर्णय लिया है, यह घोषणा खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने की। इसे तुरंत लागू किया गया है। FCI की टीमें भी पिछले हफ्ते से गेहूं व्यापरियों और आटा मिलों पर स्टॉक की जांच कर रही हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई से खाद्य सचिव ने कहा कि गेहूं की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को देखते हुए गेहूं की स्टॉक लिमिट की समीक्षा की गई है और गुरुवार से स्टॉक लिमिट को व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़े खुदरा विक्रेताओं के लिए 2000 टन किया जाएगा।
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जून में सरकार ने गेहूं व्यापारियों को मार्च 2024 तक 3,000 टन की स्टॉक सीमा निर्धारित की थी। लेकिन सरकार ने पिछले महीने एनसीडीईएक्स पर गेहूं की कीमतों में 4 फीसदी की बढ़ोतरी देखी है, जो 2,550 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। गेहूं की कीमत को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक लिमिट को 2,000 टन से घटाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि देश में पर्याप्त गेहूं की उपलब्धता है। मुझे लगता है कि कुछ तत्व गेहूं की कृत्रिम कमी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापार जानकारों का मानना है कि स्टॉक लिमिट घटाने से व्यापारियों को अपने भंडारण से गेहूं निकालकर बाजार में लाना होगा, जिससे बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी, जो कीमत को नियंत्रित करेगी।
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आंकड़े बताते हैं कि गेहूं की मूल्य पिछले महीने लगभग 10 फीसदी और पिछले सप्ताह लगभग 3 फीसदी बढ़ी हैं। दिल्ली में एफसीआई की दरों से मूल्य 13–15 फीसदी ज्यादा हैं। गेहूं की मूल्यों में लगातार बढ़ोत्तरी ने आटा की मूल्यों में तेज वृद्धि की आशंका बढ़ा भी दी है। इन संदेहों को देखते हुए सरकार ने स्टॉक लिमिट को कम कर दिया है।