हरियाणा में महिलाओं की होगी मौज, हर महीने बैंक खातों में आना शुरू होंगे 2100 रुपए

Haryana News : हरियाणा की महिलाओं को बड़ी खुशखबरी मिली है। राज्य सरकार लाडो लक्ष्मी कार्यक्रम को जल्द ही प्रदेश में शुरू करने वाली है। इस योजना को CM नायब सैनी की टीम अंतिम रूप देने में लगी है। महिलाओं को इस योजना के तहत प्रति महीने 2100 रुपये मिलेंगे। हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी कार्यक्रम को जल्द ही लागू कर सकती है। महिलाओं को इस योजना के तहत प्रति महीने 2100 रुपये मिलेंगे। 

हरियाणा की महिलाओं की अब मौज होने वाली हैं। इस योजना में 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यह वादा किया था। इस योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का बजट सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट पेश करते हुए रखा था। सरकार अभी यह सोच रही है कि इस योजना से किसे फायदा होगा। क्या ये लाभ सिर्फ गरीब (BPL) परिवारों की महिलाओं को मिलेंगे या उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके पति-पत्नी की मिलाकर सालाना आय तीन लाख रुपये से कम है? योजना को जल्द ही लागू करने का प्रयास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं।

किसे धन मिलेगा

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये देने के लिए सीएम कार्यालय ने लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। इस योजना को लागू करने के तरीकों पर हर दिन कम से कम दो घंटे विचार किया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद अधिकारियों से जानकारी जुटा रहे हैं। यदि बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को ही ये लाभ मिलते हैं, तो लगभग 25 लाख महिलाओं को लाभ होगा। इससे हर महीने सरकार को 500 करोड़ रुपये खर्च करने की जरूरत होगी। हरियाणा में बीपीएल श्रेणी में 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय वाले परिवार शामिल हैं।

अधिकारियों को सभी कार्यों को जल्दी पूरा करने का आदेश दिया गया था

इस योजना में लगभग 40 लाख महिलाएं शामिल होंगी अगर सरकार तीन लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों की महिलाओं को ये लाभ देती है। तब हर महीने सरकार को लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो पहले से बुढ़ापा पेंशन ले रही हैं। CM नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि इस योजना से महिलाओं को जल्द से जल्द लाभ मिले। यही कारण है कि अधिकारियों को सभी कार्यों को जल्दी पूरा करने का आदेश दिया गया है। महिलाओं के बैंक खातों को परिवार पहचान पत्र (FAMILY ID) में जोड़ने का कार्य तेजी से हो रहा है। ये क्रिड पंचायत लेवल ऑपरेटर (CPLO) हैं। उन्हें परिवार पहचान पत्रों में महिलाओं की जन्म तिथि भी वेरिफाई करनी होगी।