Haryana में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 7000 रुपये, आर्थिक सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा
LIC new schemes : अब महिलाओं को नौकरी और रोजगार मिलने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए हैं। सरकार LIC के माध्यम से पैसे कमाने के अवसर देगी। जिससे महिलाओं को मासिक सात हजार रुपये मिलेंगे। इस योजना का पूरा विवरण जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ें-
Insurance awareness : अब महिलाओं को नौकरी मिलने के अधिक अवसर मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए हैं। सरकार LIC के माध्यम से पैसे कमाने के अवसर देगी। सोमवार को हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 'बीमा सखी योजना' का उद्घाटन किया, जो महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देगा। (LIC New Plans)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 'बीमा सखी योजना' का उद्घाटन किया, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए LIC के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इस विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत महिलाएं LIC एजेंट बनकर अपनी कमाई कर सकेंगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया
22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को बचाना था और राज्य में विषम लिंगानुपात को कम करना था। लैंगिक पूर्वाग्रह के खिलाफ लोगों को शिक्षित करना और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की प्रभावशीलता में सुधार करना इस योजना का लक्ष्य है। 100 करोड़ रुपये का शुरुआती फंडिंग इसका उद्घाटन था।
महिलाओं को 7 हजार रुपये मिलेंगे -
इन महिलाओं को पहले वर्ष में 7,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपए का स्टाइपेंड और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा, साथ ही बीमा जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम से महिलाओं को बीमा सखी (बीमा एजेंट) बनने का अवसर मिलेगा। बीमा सखी योजना का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को नौकरी और पैसे देना है।
ये योजना है -
एलआईसी बीमा सखी योजना (LIC Insurance Sakhi Scheme) का पहला चरण 35,000 महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में नियुक्त करना होगा. योजना का लक्ष्य भविष्य में 50,000 और महिलाओं को शामिल करना है। हालांकि शुरुआत में इसे केवल हरियाणा राज्य में लागू किया जाएगा, लेकिन बाद में इसे देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा।
