Yamuna Nagar News: रेलवे की जमीन का नगर निगम क्यों वसूल रहा किराया
यमुनानगर। एक ओर, नगर निगम अधिकारी मीराबाई बाजार में रेलवे की जमीन बता रहे हैं। साथ ही, यहां की दुकानों से अभी भी नगर निगम किराया वसूलता है।
Apr 6, 2024, 15:44 IST
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The Chopal : यमुनानगर। एक ओर, नगर निगम अधिकारी मीराबाई बाजार में रेलवे की जमीन बता रहे हैं। साथ ही, यहां की दुकानों से अभी भी नगर निगम किराया वसूलता है। दुकानदार फरवरी 2024 में भुगतान की रसीद दिखाते हुए नगर निगम पर दोहरी नीति लागू करने का आरोप लगा रहे हैं। निगम के क्षेत्रीय काराधन अधिकारी (JDTO) मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के आने पर पता चला कि मीराबाई बाजार की जमीन कागजों में रेलवे की है। यह योजना जून 2021 में शुरू हुई तो बाजार से भी करीब 60 किरायेदारों ने आवेदन किया था।
योजना के अनुसार, नगर निगम की दुकानों के 20 या अधिक वर्ष पुराने किरायेदारों को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देना था। किरायेदारों ने आवेदन करने के बाद दुकानों की रजिस्ट्री अपने नाम पर करने की भी योजना बनाई थी। उस समय अधिकारियों ने कहा कि बाजार की जमीन कागजों में रेलवे की है।
मीराबाई बाजार एसोसिएशन के दुकानदार और प्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा ने बताया कि निगम अधिकारियों ने कागजों में बाजार की जमीन रेलवे की बताई थी, जिससे योजना का लाभ नहीं मिल सका। बाजार दुकानों के किरायेदारों ने मांग की कि जमीन का विवाद सुलझने तक नगर निगम दुकानों से किराया नहीं वसूलेगा, लेकिन विवाद के सवा साल में किराया लगातार वसूला जाता है।
किरायेदारों के पास फरवरी-2024 में भुगतान की गई किराये की रसीद भी है। रेलवे की जमीन बताकर योजना लाभ नहीं मिल रहा है, वहीं पहले की तरह किराया वसूला जा रहा है. यह नगर निगम की दोहरी नीति है।
उनकी मांग है कि जमीन विवाद का समाधान होने तक किराया माफ किया जाए। आवेदन करने वाले किरायेदारों को दुकानों का मालिकाना हक भी मिलेगा। मामले में निगम के क्षेत्रीय काराधन अधिकारी (जेडटीओ) अजय वालिया ने कहा कि वे मामले की जानकारी प्राप्त करेंगे और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के आने पर पता चला कि मीराबाई बाजार की जमीन कागजों में रेलवे की है। यह योजना जून 2021 में शुरू हुई तो बाजार से भी करीब 60 किरायेदारों ने आवेदन किया था।
योजना के अनुसार, नगर निगम की दुकानों के 20 या अधिक वर्ष पुराने किरायेदारों को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देना था। किरायेदारों ने आवेदन करने के बाद दुकानों की रजिस्ट्री अपने नाम पर करने की भी योजना बनाई थी। उस समय अधिकारियों ने कहा कि बाजार की जमीन कागजों में रेलवे की है।
मीराबाई बाजार एसोसिएशन के दुकानदार और प्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा ने बताया कि निगम अधिकारियों ने कागजों में बाजार की जमीन रेलवे की बताई थी, जिससे योजना का लाभ नहीं मिल सका। बाजार दुकानों के किरायेदारों ने मांग की कि जमीन का विवाद सुलझने तक नगर निगम दुकानों से किराया नहीं वसूलेगा, लेकिन विवाद के सवा साल में किराया लगातार वसूला जाता है।
किरायेदारों के पास फरवरी-2024 में भुगतान की गई किराये की रसीद भी है। रेलवे की जमीन बताकर योजना लाभ नहीं मिल रहा है, वहीं पहले की तरह किराया वसूला जा रहा है. यह नगर निगम की दोहरी नीति है।
उनकी मांग है कि जमीन विवाद का समाधान होने तक किराया माफ किया जाए। आवेदन करने वाले किरायेदारों को दुकानों का मालिकाना हक भी मिलेगा। मामले में निगम के क्षेत्रीय काराधन अधिकारी (जेडटीओ) अजय वालिया ने कहा कि वे मामले की जानकारी प्राप्त करेंगे और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।