UP के 378 गांवों में होगी चकबंदी, योगी सरकार का आदेश, जमीन पर कब्जे होंगे ख़त्म

UP News : उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अब एक और बड़ी खुशखबर आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 378 गांवों के लिए चकबंदी का आदेश जारी किया है। पहले चरण में 29 जिलों के 137 गांवों में चकबंदी के आदेश जारी किए गए थे और अब दूसरे चरण में 378 गांवों में चकबंदी कराने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही, चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया है कि शासन की मंजूरी प्राप्त करने के बाद चकबंदी के प्रस्ताव को चार गांवों में अंमलबजाव किया जाएगा।

चकबंदी कार्यों में तकनीक का प्रयोग

इस बार चकबंदी कार्यों को दिखाने के लिए तकनीक का भी विस्तार से प्रयोग किया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, और रोवर सर्वे की तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। इससे चकबंदी कार्यों को पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ और त्रुटिरहित तरीके से किया जा सकेगा। वर्ष 2023 में 148 गांवों में नए चकों पर चकदारों को कब्जा दिया गया है और 24 गांवों की चकबंदी क्रियाएँ भी पूरी की गई हैं।

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चकबंदी के फायदे

उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 4 मार्च, 1954 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करके बना था। इस अधिनियम के तहत अब तक पहले चरण में 1,00,059 ग्रामों और द्वितीय चरण में 23,781 ग्रामों की चकबंदी पूरी की गई है। चकबंदी के बाद जमीनों पर कब्जा और अतिक्रमण की समस्या खत्म हो जाती है और खेती की जमीनों का क्षेत्र विस्तार होने से उत्पादन में सुधार होता है। इसके साथ ही, चकबंदी से भूमि का उपयोग भी नियमित होता है, जो नालियों, चकरोड़, और सार्वजनिक उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

चकबंदी का मतलब और महत्व

चकबंदी का शाब्दिक अर्थ होता है कि जब गांव में जमीनों का बंटवारा किया जाता है और खेती के लिए छोटे-छोटे खुदरा भूमिभाग मौजूद होते हैं, तो चकबंदी का आयोजन किया जाता है। इससे गांव में जमीनों के सीमाओं से संबंधित विवाद और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की समस्या से छुटकारा मिलता है। छोटे खेतों में भूमि की नुकसान से बचा जा सकता है और बड़े खेतों में आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना सुगम होता है। चकबंदी के बाद कृषि क्रियाकलापों की उचित देखभाल संभव होती है।

इस तरह, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चकबंदी के माध्यम से किसानों को जमीन संबंधित समस्याओं से निपटने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। यह न केवल जमीन संबंधित मुद्दों को हल करेगा, बल्कि खेती में भी सुधार प्रस्तुत करेगा और किसानों को और अधिक उत्पादक बनाएगा।

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