UP की योगी सरकार ने लिया सर्दियों में अहम फैसला, इन लोगों को मिलेगें 500-500 रुपए, निर्देश हुए जारी
UP News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सर्दियों से पहले प्रदेशवासियों के लिए बड़ा अहम फैसला किया है। सुबह में योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करें इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्दियों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यूपी में हर व्यक्ति पर सर्दियों में 500 रूपए खर्च करने की योजना सरकार की तरफ से बनाई जा रही है।

Uttar Pradesh News : इस बार यूपी सरकार समय से पहले ही कंबल खरीदेगी। शहरों में प्रति कंबल 500 रुपये मिलेंगे। यह 235 सेमी लंबा होगा, 140 सेमी चौड़ा होगा और दो किलो 200 ग्राम वजन होगा। इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए, प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरुप्रसाद ने जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं।
यूपी सरकार ने सर्दियों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस बार सरकार हर व्यक्ति पर सर्दियों में 500 रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। दरअसल, यूपी सरकार गरीबों और निराश्रितों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल देगी। सरकार इस बार समय से पहले ही कंबलों की खरीद करेगी। शहरों में प्रति कंबल 500 रुपये मिलेंगे। यह 235 सेमी लंबा होगा, 140 सेमी चौड़ा होगा और दो किलो 200 ग्राम वजन होगा। इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए, प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरुप्रसाद ने जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं।
हर साल उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रितों, असहायों और कमजोर वर्ग के असुरक्षित लोगों को ठंड से बचाने के लिए जिलों में कंबल बाँटते हैं। राजस्व विभाग इस बार जल्दी से कंबल खरीदना चाहता है, ताकि जरूरतमंदों को शीतलहरी शुरू होते ही बांटा जा सके।
जेम पोर्टल पर होगी इसकी खरीददारी
जेम पोर्टल इसकी खरीददारी करेगा। इसके लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें एडीएम वित्त एवं राजस्व सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा एनआईसी का एक प्रतिनिधि और वरिष्ठ कोषाधिकारी या मुख्य कोषाधिकारी उद्योग विभाग इसका सदस्य होगा। खुली निविदाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, यूपीका और उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं इसमें भाग ले सकती हैं।
पांच लाख रुपये का भुगतान
प्रत्येक जिला कंबल खरीदने के लिए पांच लाख रुपये का भुगतान किया गया है। 50 हजार रुपये के अलाव जलवाने के लिए भी 1.75 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि आपूर्तिकर्ता संस्था कंबल पर टैग लगाएगी। इसमें संस्था का नाम और पूरी जानकारी होगी। इसमें यह भी बताया जाएगा कि राजस्व विभाग मुफ्त कंबल प्रदान करता है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोगों ने कंबल पाया है और इसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है।