चुनाव से पहले योगी सरकार का मास्टर प्लान, उत्तर प्रदेश के दो तिहाई लोगों को मिलेगी खास सुविधा

Free Treatment: योगी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की दो तिहाई जनसंख्या को स्वास्थ्य बीमा दे सकती है। ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ में अब 1.68 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। ऐसा हुआ तो 24 करोड़ से अधिक लोगों वाले राज्य में 18 करोड़ से अधिक लोग हर साल 5 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा पा सकेंगे। यूपी देश में इतनी बड़ी आबादी को स्वास्थ्य कवर देने वाला पहला राज्य होगा। वित्त विभाग भी इस प्रस्ताव से सहमत है। इसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है।

2018 में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत यूपी में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 1.18 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था। इसी साल, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में राज्यों को अधिक अधिकार देने का निर्णय लिया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में योग्य परिवारों का आंकड़ा 13 लाख से बढ़कर 1.31 करोड़ हो गया। यह परिवार हैं, जिनके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का ६० प्रतिशत केंद्रीय सरकार और ४० प्रतिशत राज्य सरकार देती है।

किंतु योग्य परिवारों को छोड़कर करीब 61 लाख से अधिक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया गया था। राज्य सरकार इसका पूरा खर्च उठाती है। इसमें अंत्योदय, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BCW) सहित अन्य लाभार्थी शामिल हैं। मंगलवार को बुलंदशहर में होने वाले महिला सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री भाषण देंगे।

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1800 करोड़ रुपये खर्च होंगे

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश में 3.60 करोड़ लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्रों की सूची में अभी तक 1.92 करोड़ परिवार शामिल हैं। अब बाकी 1.68 करोड़ परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा। सरकार को इसे अमलीजामा पहनाने के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता होगी। इस तरह, औसतन पांच सदस्यों वाले परिवारों में लगभग 18 करोड़ लोग लाभार्थी होंगे।

22 लाख सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलैस योजना का लाभ मिला है। साथ ही, इस योजना से लाभ उठाने वालों की संख्या लगभग एक करोड़ है।

मास्टर स्ट्रोक की पुष्टि हो सकती है

यदि सरकार इस योजना को लोकसभा चुनावों से पहले लागू करती है, तो राज्य के दो तिहाई लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। यह भी सियासी रूप से योगी सरकार का बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि भाजपा का लक्ष्य यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतना है। ऐसे में विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग भी 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा खो सकती है।

देश भर में लागू होने वाली 17 सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं

केंद्र और राज्य दोनों अपने-अपने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाते हैं। फिलहाल देश में 17 ऐसी योजनाएं चल रही हैं। इनमें आयुष्मान भारत, आवाज स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS), मुख्यमंत्री समग्र बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना, करुण्य स्वास्थ्य योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री अमरुतम योजना, डा. वाईएसआर आरोग्य

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