Sarkari Yojna: मछली पालन के लिए यह राज्य सरकार दे रही 40% सब्सिडी, किसान अभी जानें पूरी योजना
The Chopal: देश की केंद्र सरकार किसानों की आए बढ़ाने के लिए तरह-तरह की योजनाए चला रही है। इसी कड़ी में पंजाब की राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के बीच मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए अब मछली पालन पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। और इसस बात की पुष्टि राज्य सरकार के पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने खुद की है से उन्होंने किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मछली पालन को साइड बिजनेस के तौर पर अपनाने की सलाह भी दी है मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री के मुताबिक, सरकार मछली पालन अपनाने के लिए 40% सब्सिडी की पेशकश कर रही है, ताकि पंजाब के किसान इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकें।
21 नवंबर के दिन मनाए जाने वाले विश्व मत्स्य दिवस पर मछली और झींगा किसानों को बधाई देते हुए मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सभी सहायता देने के लिए पूरी तैयार से है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार मछली पालन के क्षेत्र में लगातार प्रगति भी कर रही है से उन्होंने कहा कि मछली पालन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है से
प्रदेश में मछली बीज फार्म विकसित
एक आधिकारिक बयान केमुताबिक, पंजाब राज्य में कुल 43,691 एकड़ में मछली पालन किया जा रहा है, जिससे 1,89,647 टन तक मछली पैदा होती है से दरअसल, पंजाब में झींगा मछली की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है से खास बात यह है कि झींगा मछली की खेती खारे पानी में होती है से यह किसानों की आय बढ़ाने में फायदेमंद भी साबित हो रही है से पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दावा किया कि फिलहाल झींगा पालन के लिए कुल 1,200 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किसानों द्वारा किया जा रहा है से उन्होंने कहा कि पंजाब में इस समय 15 सरकारी मछली बीज फार्म भी चल रहे हैं और जिला फाजिल्का के गांव किलियांवाली में एक नया सरकारी मछली बीज फार्म भी अब विकसित किया जा रहा है से
परियोजनाओं की कुल लागत पर 40% तक सब्सिडी
कृषि जागरण के अनुसार, लुधियाना में एक सरकारी थोक/खुदरा मछली बाजार भी खुला है से साथ ही पटियाला में भी एक नया मछली बाजार भी अब बनाया जा रहा है, जो जल्द ही खुलेगा से मत्स्य मंत्री ने कहा कि सरकार लाभार्थियों को मछली और झींगा की खेती के लिए अतिरिक्त तालाब बनाने, बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी प्रणाली को स्थापित करने, मछली चारा मिल स्थापित करने और मछली परिवहन वाहन खरीदने जैसी परियोजनाओं की कुल लागत पर 40% अनुदान भी दे रही है