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किसानों को खेती से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा घर बैठे, हर गांव में होगा पंचायत सरकार भवन का निर्माण

सरकार द्वारा जारी किया गया पंचायत सरकार भवन आपका अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए उनके घर के नजदीक केंद्र बनाए जा रहे है।
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किसानों को खेती से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा घर बैठे, हर गांव में होगा पंचायत सरकार भवन का निर्माण

Bihar Panchayat Bhawan : किसानों तक कृषि से संबंधित और सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी पहुंचाने का प्रयास सरकार करती रहती है। राज्य सरकार के एक प्लान के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में पेंशन और कृषि संबंधित कार्यों से जुड़ी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के शुरू हो जाने के बाद छोटे बड़े सभी काम घर बैठे हो जायेंगे। प्रखंड और जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस योजना के शुरू हो जाने के बाद किसानों का समय बचेगा और आने-जाने पर लगने वाले खर्च में भी कटौती आएगी। 

सरकार द्वारा जारी किया गया पंचायत सरकार भवन आपका अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए उनके घर के नजदीक केंद्र बनाए जा रहे है। जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। 

पंचायत सरकार भवन का फायदा 

पंचायत सरकार भवन को एक दो मंजिला इमारत के रूप में बनाया जाएगा। जिसमें मुखिया, सरपंच, पंचायत, सचिव आवास सहायक, विकास मित्र कृषि सलाहकार, जन सेवक कर्मचारी के साथ-साथ सभी प्रतिनिधि एवं पंचायत से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक जरूरी होगी। अब हर तरह की योजनाओं का लाभ किसानों को एक छत के नीचे मिल जाएगा। 

मिलेगा ये सुविधाएं 

1. आवासीय प्रमाण पत्र 
2. जाति प्रमाण पत्र 
3. वृद्धा पेंशन 
4. विधवा पेंशन 
5. प्रधान मंत्री आवास योजना 
6. कृषि से जुड़ी अपडेट 
7. भूमि से जुड़ी सुविधा 
8. लगान रसीद से जुड़े काम 
9. जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 

कितने भवनों का निर्माण 

बिहार राज्य में अब तक 1465 पंचायत सरकार भवन बनाए जा चुके हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर अलग-अलग कृषि योजना से जुड़े काम किए जाएंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आधार पर इस पंचायत मुख्यालय को पंचायत सरकार भवन का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन भवनों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। सरकार 2000 पंचायत भवनों के निर्माण की मंजूरी दे चुकी है।