खुशखबरी! किसानों को भरे हुए ब्याज के पैसे वापिस भेजेगी हरियाणा सरकार, पढ़ें पूरी खबर
The Chopal, हरियाणा: हरियाणा सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, हरियाणा की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के द्वारा किसानों को ऋण प्रदान करने का पहले से चल रहा तरीका आगे भी अपनाया जाएगा। ऋण प्रदान करने के तरीकों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सरकार ने बताया है कि उन्होंने अभी तक ऋण के लिए ब्याज लेने का कोई निर्णय नहीं लिया है, हालांकि देश के कुछ समितियों में किसानों ने ऋण के साथ ब्याज जमा करवा दिया है। हरियाणा सरकार ने इन समितियों को निर्देश दिया है कि वे किसानों से लिए गए ब्याज के पैसे को शीघ्रतापूर्वक उनके खातों में जमा करें।
किसानों से सरकार नहीं लेगी एक भी पैसा ब्याज
हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि हरियाणा की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ किसानों को डेढ़ लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती हैं। इन ऋणों के लिए सरकार किसानों से किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं वसूलती है। हरियाणा में वर्तमान में 771 सहकारी समितियाँ हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के 12,00,000 किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। प्रदेश की समितियाँ प्रतिवर्ष लगभग 6000 करोड़ रुपये की राशि के ऋण प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि लगभग 6,00,000 किसान समय पर लेनदेन भी कर रहे हैं।
हरियाणा सरकार का सहकारी समितियों को आदेश
हरियाणा सरकार ने सहकारी समितियों को आदेश जारी किया है कि जिन किसानों ने लोन और ब्याज की राशि जमा करवाई है, उनकी ब्याज राशि को उनके खातों में वापस कर दी जाएगी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है और यह आदेश इस नियम को बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। इस प्रकार, सरकार ने सहकारी समितियों को सत्यापित करने का आदेश जारी किया है और सुनिश्चित किया है कि यह विनियमित तरीके से पालन किया जाए।
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