यूपी में न्यू नोएडा के बाद 331 हैक्टेयर जमीन पर बनेगा ग्रेटर अलीगढ़,  UP के 7 गांवों की जमीन अधिग्रहण को मिली मंजूरी 

The Chopal - ग्रेटर अलीगढ़ योजना के लिए अलीगढ़ पलवल हाईवे पर जमीन अधिग्रहण को अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अलीगढ़-पलवल हाईवे पर करीब 7 गांवों की जमीन शामिल भी है। जिसमें रूस्तमपुर अखन , जिरौली, जिरौली डोर, अटलपुर, अहमदाबाद,मूसेपुर, जतनपुर चिकावटी और ल्होसरा विसावन में 20.11 हेक्टेयर सरकारी जमीन और 311.734 हेक्टेयर आम लोगों की जमीन शामिल होगी। 

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कुल 331.844 हेक्टेयर जमीन पर आवासीय योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना को नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत चुना गया है, इस पर 738.50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पहली किस्त में 350 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 

मंडलायुक्त रविंद्र की अध्यक्षता में प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक मंगलवार को एडीए सभाकक्ष में संपन्न हुई। जो उक्त प्रस्तावों को मंजूरी देता था। मंडलायुक्त ने कहा कि शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार, नागरिक सेवाओं में वृद्धि और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। एडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई पहली बोर्ड की बैठक में एक मॉडल और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पूरी तरह से सुरक्षित आवासीय टाउनशिप की सौगात दी गई है, जो जल्द ही शुरू हो जाएगा। 

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संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार, DM इंद्र विक्रम सिंह, अधिशासी अभियंता आवास विकास सस्मित कटियार, नगर आयुक्त अमित आसेरी, सदस्य प्राधिकरण पूनम बजाज, , प्रभारी सचिव मनोज उपाध्याय,  अपर निदेशक कोषागार लियाकत अली, अधिशासी अभियंता लोनिवि, ओएसडी साल्वी अग्रवाल, सहायक नगर नियोजक प्रीति सागर और आगरा से पधारे सहायक नगर नियोजक प्रभारी सचिव मनोज उपाध्याय ने धन्यवाद दिया।

इंजीनियर्स कॉलोनी नियमित

क्वार्सी बाईपास स्थित इंजीनियर्स सहकारी कॉलोनी के नियमितीकरण के बारे में बोर्ड बैठक ने फैसला किया कि कॉलोनी के आसपास सटी भूमि पर 15 प्रतिशत कुल भूमि पर पार्क बनाने या प्राधिकरण द्वारा सर्वे एवं सत्यापन के उपरांत शमन की कार्रवाई करने पर कॉलोनी के नियमितीकरण का प्रस्ताव विचार किया जा सकता है।

मंडलायुक्त के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका इंजीनियर

खैर रोड पर उद्योग स्थापना के लिए करीब 2.807 हेक्टेयर भूमि के भू उपयोग परिवर्तन के बारे में अधिशासी अभियंता लोनिवि योगेश कुमार मंडलायुक्त के सवालों का जवाब नहीं दे सके। जिस पर मंडलायुक्त ने बहुत नाराज होकर एजेंडा बिंदुओं को पूरी तरह से तैयार करके फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा। विस्तारपूर्ण विवरण के साथ उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था। आयुक्त ने बैठक में प्राधिकरण सेवा के 42 कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली को मंजूरी दी। परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। प्राधिकरण में बाहरी स्रोत के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर सदस्यों में एक राय नहीं बन सकी।

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कुल आठ प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

एडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने एक विस्तृत विकास एजेंडा प्रस्तुत किया। कुल 8 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। जिसमें कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि, इंजीनियर्स कॉलोनी की नियमितता, ग्राम सुजानपुर में भू-उपयोग परिवर्तन और मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत आवंटित धनराशि के व्यय पर चर्चा की गई।