Expressway : UP तरह ही राजस्थान में भी बनेंगे एक्सप्रेस-वे, जमीन तलाश कार्य हुए शुरू

Rajasthan News : राजस्थान में नई सरकार का नेतृत्व भजनलाल शर्मा ने किया है। 2023 में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कई वादे संकल्प पत्र बनाए। सरकार इन वादों को भी पूरा करने का प्रयास करती दिखती है। इनमें से ही एक वादा है कि राज्य को मोटरवे की राजधानी बनाया जाएगा। नवगठित सरकार ने भी इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग की मंत्री दीया कुमारी ने नए एक्सप्रेस-वे की खोज की है। इसमें गुजरात और उत्तर प्रदेश की तरह नए राजमार्गों की खोज की जाएगी।

टास्क फोर्स का किया गया गठन : राजस्थान को भारत की एक्सप्रेस-वे राजधानी बनाने के लिए 5 फरवरी 2024 को राज्य की नवस्थापित सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आदेश जारी किया। इसके बाद सार्वजनिक विभाग के शासन सचिव संजीव माथुर ने एक टास्क फोर्स बनाया है। यह भी छह अन्य सदस्यों से बना है, जिनमें एडिशनल सेक्रेटरी के चीफ इंजीनियर और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर हैं।

एक्सप्रेस-वे से कम खर्चे में अधिक दूरी तय : 

शासन सचिव संजीव माथुर ने बताया कि सिर्फ एनएचएआई ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे बनाया है। भारतमाला एक्सप्रेस-वे भी शुरू हुआ है। विभिन्न राज्यों में एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे बनाए गए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी कोई नहीं बनाया है। इनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जो एक्सप्रेस-वे बनाए गए हैं। एक्सप्रेस-वे बनाने से शहर-शहर की दूरी कम होती है। साथ ही कम खर्चे में अधिक दूरी निर्धारित की जाती है।

राज्य सरकार के अनुमोदन से होगा निर्माण शुरू : कोटा के नेशनल हाईवे वृत के अधीक्षण अभियंता राजीव अग्रवाल ने बताया कि वे भी टास्क फोर्स में हैं। नए हाईवे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर खोज कर उनकी उपयुक्तता की जांच करेंगे, जैसा कि राज्य सरकार ने कहा है। हम लोग एक्सप्रेस-वे को आईडेंटिफाई करेंगे और सरकार को सब कुछ बताएंगे। इन राजमार्गों का निर्माण सरकार की मंजूरी के बाद होगा। स्पेसिफिक संख्या अभी नहीं बताई गई है।

6 महीनों में ढूंढने हैं नए एक्सप्रेस, सभी होंगे ग्रीन फील्ड : शासन सचिव पीडब्ल्यूडी संजीव माथुर एक्सप्रेस-वे खोजने वाली टास्क फोर्स टीम का नेतृत्व करेंगे। टीम में एडिशनल सेक्रेटरी और चीफ इंजीनियर डीआर मेघवाल, चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे (पीपीपी) विकास दीक्षित, चीफ इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल मुकेश भाटी, अधीक्षण अभियंता नेशनल हाईवे वृत कोटा अनुपम गुप्ता और जयपुर अनुपम गुप्ता शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों को छह महीने में रिपोर्ट देनी होगी, जिसके तहत नए राजमार्गों की खोज की जाएगी। ये सभी राजमार्ग Greenfield Expressway होंगे।

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पीडब्ल्यूडी राजस्थान के शासन सचिव संजीव माथुर ने कहा कि सरकार की इच्छा है कि राज्य में बेहतरीन एक्सप्रेस-वे बनाए जाएं। इसके लिए हम सिर्फ राजस्थान का सर्वे करके पूरी रिपोर्ट लेंगे और इसे सरकार को सौंपेंगे। इसमें हम नए मार्गों को सूचीबद्ध करेंगे। सरकार पहले एक्सप्रेस-वे के रूट बनाएगी, जिनकी अधिक फीजिबिलिटी होगी, अगर आवश्यकता होगी। इसके अलावा, हमारे प्रस्ताव के बाद सरकार फेज वाइज या एक-एक करके राजमार्गों का निर्माण शुरू करेगी।