OPS : राज्य सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना
OPS : गुरुवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में नवंबर 2005 के बाद सेवा में आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) का लाभ लेने का अधिकार दिया गया है। लंबे समय से ये कर्मचारी राज्य सरकार से इसकी मांग कर रहे थे।
The Chopal, Digital Desk : गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में 2005 से पहले सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का निर्णय लिया गया। शिवे सरकार के इस निर्णय से राज्य में लगभग चार से पांच हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। 2005 नवंबर से पहले जो इश्तहार सरकारी नौकरी के लिए निकले थे, लेकिन 2006 में उन्हें नौकरी मिली। ऐसे लोगों को भी नई पेंशन स्कीम में शामिल किया गया, जिसके लिए उन्होंने सरकार से अनुरोध किया था।
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इसलिए उन्हें अब पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। आज सरकार ने उसे मंजूरी दी है। लगभग चार हजार ऐसे कर्मचारी हैं। अब जिन लोगों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिलेगा गुरुवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूर्ववर्ती पेंशन योजना (OPS) का लाभ लेने का अधिकार देता है।
ओपीएस की मांग को लेकर हुई थी हड़ताल
यह निर्णय कुछ दिनों बाद आया है कि अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों ने ओपीएस को बहाल करने की मांग की थी। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो नवंबर 2005 के बाद राज्य कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प देता है, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया। नवंबर 2005 से पहले राज्य सेवा में शामिल हुए लगभग 9.5 लाख राज्य कर्मचारी पहले से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं। OPS के तहत एक सरकारी कर्मचारी को मासिक पेंशन मिलती है, जो उसके अंतिम भुगतान के 50% के बराबर है।
महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग में लिए गए ये फैसले
नई पेंशन योजना (NPS) के तहत, एक राज्य सरकार का कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है, और राज्य भी उतना ही योगदान देता है। राज्य मंत्रिमंडल ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL), देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, जो मुंबई को पड़ोसी रायगढ़ जिले में न्हावा शेवा से जोड़ता है, कारों से टोल ₹250 वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
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12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमटीएचएल का उद्घाटन करेंगे। CMo ने कहा कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रालय में काम करने वाले क्लर्क-टाइपिस्टों को उनके वर्तमान वेतन के अलावा मासिक 5,000 रुपये मिलेंगे।