Rent Agreement : 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट का असल में क्या होता है चक्कर, यह है किरायेदारों के बेसिक अधिकार 

The Chopal News:- मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच खट्टे-मीठे संबंधों की चर्चा अक्सर होती है। हर साल किराया बढ़ाने से लेकर रेंट एग्रीमेंट के बारे में कई प्रश्न उठते हैं। हर ग्यारह महीने में दस प्रतिशत की वृद्धि का चक्र नियमित रूप से घर खाली करने की धमकी तो किरायेदारों के अधिकार क्या हैं? सालाना किराया कितना बढ़ा सकता है? मकानों के मालिकों और किरायेदारों के बीच ऐसा क्यों होता है? हम हक की बात में मकान मालिकों और किरायेदारों के अधिकारों पर चर्चा करेंगे।

क्या रेंट एग्रीटमेंट 11 महीने से अधिक हो सकता है?

दरअसल, रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के सेक्शन 17 में बताया गया है कि निवास समझौता केवल 11 महीने के लिए होगा। दरअसल, मकान मालिक और किरायेदार 12 महीने से कम का समझौता इसलिए बनाते हैं कि यह बिना किसी समस्या के पूरा हो जाएगा। इससे दोनों पक्षों को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में दस्तावेजों को रजिस्टर्ड करने से बचाया जा सकता है। 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट पर कम स्टैंप ड्यूटी लगता है, लेकिन उससे अधिक समय के लिए अधिक स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। इसलिए दोनों पक्ष एक ग्यारह महीने का समझौता करते हैं।

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किराएदारों के मूल अधिकार क्या हैं और मकान मालिकों को हर साल कितना किराया बढ़ाना चाहिए?

कोई मकान मालिक अपने किरायेदार को बिजली और पानी की जरूरत नहीं दे सकता। सालाना किराया बढ़ाने के मामले में, स्थानीय राज्यों के कानूनों का पालन किया जाता है। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999, उदाहरण के लिए, मकान मालिकों को हर साल 4% किराया बढ़ाने का अधिकार है। यहां यह भी बताया जाना चाहिए कि किरायेदार स्टैंडर्ड रेंट देना चाहिए। किराया 4% के मानक से अधिक हो सकता है और 25% तक हो सकता है अगर मकान मालिक मकान में कुछ बदलाव या उसके निर्माण में बदलाव करता है।

लंबे समय तक किराये पर रहने के लाभ

लंबे समय के लिए एग्रीमेंट करने में मकान मालिक और किरायेदार दोनों पक्ष सहमत हो सकते हैं। किरायादार पांच साल के लिए रहना चाहते हैं तो उसके अधिकार को देखते हुए रेंट एग्रीमेंट का रजिस्टर कराया जाना चाहिए। अगर केवल नोटरी से बातचीत होती है, तो मकान मालिक बिना किसी कारण बताए किरायेदार को एक महीने का नोटिस देकर उसे बाहर निकाल सकता है।

11 महीने के अनुबंध का क्या लाभ है?

रेंट एग्रीमेंट को रद्द करने पर मकान मालिक को 11 महीने का लाभ मिलता है। इससे मकान मालिक किराया बढ़ा सकता है। दरअसल, किसी विवाद से बचने के लिए मकान मालिक केवल एक छोटी अवधि का रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। रेंट एग्रीमेंट को कानूनी रूप से सबूत के तौर पर कोर्ट में नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में किरायेदार गैर-रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट को अपने अधिकार के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

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