UP News: उत्तर प्रदेश के इस जिले में भू-माफियाओं के खिलाफ चलेगा पीला पंजा, जारी हुआ आदेश
UP News : आपको बता दे की शनिवार की देर शाम कैंप कार्यालय सभागार में तहसील स्तरीय कार्यों की समीक्षा बैठक हुई, जिलाधिकारी अरुण कुमार ने राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति, अन्य राजस्व कार्यों, न्यायिक केसों और सरकारी योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता पर चर्चा की।
The Chopal - शनिवार की देर शाम कैंप कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय कार्यों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति, अन्य राजस्व कार्यों, कोर्ट केसों/अवमानना वादों और सरकारी योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता शामिल थे। इसमें, जिलाधिकारी ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की तहसीलवार समीक्षा में भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही शिकायतों का समाधान नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए संबंधित व्यक्ति को शासन में पत्र लिखने को भी कहा।
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कुछ तहसीलों में भूमि चिह्निकरण कार्य अभी भी जारी है।
मुख्य राजस्व अधिकारी ने जल जीवन मिशन की परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता की समीक्षा में कहा कि परियोजना के लिए तहसील मधुबन में भूमि का चिह्नीकरण कार्य पूरा हो गया है। शेष तहसीलों में भूमि चिह्नीकरण अभी भी जारी है। जिलाधिकारी ने भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनपद में नौ नई गौशालाएं बनाई जानी हैं, मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया। छह गौशालाएं बनकर तैयार हैं, शेष तीन निर्माणाधीन हैं।
DM ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा में पांच स्थानों के लिए मात्र चिह्नीकरण होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, सभी उप जिलाधिकारियों को शेष स्थानों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सभी नगर पंचायतों में अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई। मतदाता सूची पुनरीक्षण में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए विद्यालयों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया. एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी योग्य व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का आदेश दिया गया।
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मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और आइजीआरएस डैशबोर्ड की विभागवार समीक्षा में, संबंधित विभागाध्यक्षों को आनलाइन शिकायतों का समय पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को शिकायतों को समय पर हल करने के लिए कहा।