गैरक़ानूनी शराब का कारोबार होगा बंद, आबकारी विभाग की तैयारी जोरों पर, जानिए

हरियाणा प्रदेश में हमेशा ही गैरकानूनी शराब का कार्य फलता फूलता रहा है. लेकिन अब आबकारी विभाग गैरकानूनी ढंग से देसी और अंग्रेजी शराब बेचने वालों के काम पर लगाम लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने की योजना बना रहा है. इसके लिए आबकारी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से लेकर तहसील स्तरीय
 

हरियाणा प्रदेश में हमेशा ही गैरकानूनी शराब का कार्य फलता फूलता रहा है. लेकिन अब आबकारी विभाग गैरकानूनी ढंग से देसी और अंग्रेजी शराब बेचने वालों के काम पर लगाम लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने की योजना बना रहा है. इसके लिए आबकारी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से लेकर तहसील स्तरीय अधिकारियों के मोबाइल नंबर को सार्वजनिक किया जाएगा.

इन नंबरों पर अवैध शराब की बिक्री और गोरखधंधा करने वालों की कोई भी सूचना दे सकेगा. कार्रवाई शुरू करने से लेकर अंजाम देने तक सूचना देने वाले का नंबर गुप्त रखा जाएगा. अगर किसी बड़ी रैकेट का भंडाफोड़ होता है तो सूचना देने वाले को विभाग गुप्त तरीके से सम्मानित करके कार्रवाई का राजदार बनाएगा. खूफिया सर्वे कराने की तैयारी अंबाला के आबकारी विभाग ने अवैध रुप से शराब की बिक्री से तस्करी करने वालों की पहचान करने के लिए खूफिया सर्वे शुरू कराने की तैयारी कर रहा है,

इसमें बता दें की जिला अंबाला शहर क्षेत्र, अंबाला छावनी, नारायणगढ़, बराड़ा, शहजादपुर, मुलाना समेत नजदीक सीमा के गांवों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान में पुलिस विभाग गुप्त सूचना देने वालों की सहायता लेगा.

आबकारी विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को देंगे कार्रवाई की सूचना आबकारी विभाग गैरकानूनी शराब के माफिया पर शिकजा कसने के लिए अगर जरुरत पड़ी तो संबंधित थाने की पुलिस के अलावा पुलिस विभाग के जिला एवं रेंज स्तरीय अधिकारियों को सूचना देगा. और सूचना के बाद अगर जरुरत पड़ी तो मुख्यमंत्री फ्लाइंग की टीम भी कार्रवाई में मदद करने के लिए पहुंचेगी. इस टीम में पुलिस और आबकारी विभाग के चुने हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा,

और वहीं अभियान इलाकों के साथ लगते प्रत्येक थाने में तैनात सिक्योरिटी एजेंट की भी मदद ली जा रही है कि कहां पर अवैध रूप से शराब की बिक्री अथवा तस्करी की जा रही है. आबकारी एवं करधान विभाग के आलोक पासी बताते हैं कि इस योजना के बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा. इजाजत मिलते ही इसकी कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई को अमल में लाय जाएगा,

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