प्रदेश को 50 प्रतिशत नौकरियां देने वाली कंपनियों को मिलेंगी प्रति कर्मचारी 48 हजार रुपए सब्सिडी

The Chopal , Haryana Haryana Today : हरियाणा प्रदेश में मनोहरलाल सरकार ने लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरियां देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने हरियाणा के लोगों को 50 फीसद रोजगार देने वाली कंपनियों को सब्सिडी देगी। हरियाणा के युवाओं को देने वाले नए उद्योगों को प्रदेश सरकार 7
 

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Haryana Today : हरियाणा प्रदेश में मनोहरलाल सरकार ने लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरियां देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. राज्‍य सरकार ने हरियाणा के लोगों को 50 फीसद रोजगार देने वाली कंप‍नियों को सब्सिडी देगी। हरियाणा के युवाओं को देने वाले नए उद्योगों को प्रदेश सरकार 7 वर्ष तक हर वर्ष 48 हजार रुपये प्रति कर्मचारी तक की सब्सिडी देगी. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने रोजगार सृजन सब्सिडी योजना अधिसूचित कर दी है. इस साल पहली जनवरी से योजना का लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल

नए उद्योगों के लिए लांच की रोजगार सृजन सब्सिडी योजना,

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नें जानकारी दी की औद्योगिक रूप से B, C और D श्रेणी खंडों के कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल श्रेणी में हरियाणा के लोगों को 50 फीसद रोजगार देने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को 7 साल तक अनुसूचित जाति एवं महिला वर्ग के लिए 36 हजार रुपये तथा सामान्य श्रेणी के लिए 30 हजार रुपये प्रति कर्मचारी प्रति सालाना की सब्सिडी दी जाएगी.

यह भी उठा सकेंगे योजना का लाभ

थ्रस्ट सेक्टर, आयात प्रतिस्थापन, आवश्यक क्षेत्र, जैव ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा उद्यमों और डेटा केंद्र एवं को-लोकेशन सुविधा के मामले में अनुसूचित जाति व महिला वर्ग के लिए 48 हजार रुपये तथा सामान्य श्रेणी के लिए 36 हजार रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की सब्सिडी दी जाएगी. पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन व एकीकृत पैक हाउस (ग्रेडिंग, सार्टिंग, पैकेजिंग आदि सुविधाओं वाले) भी योजना के पात्र होंगे.

छोटे उद्योगों के उत्पादों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार

इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की बिक्री का मौका मिलेगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने वालमार्ट वृद्घि तथा हकदर्शक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में एमएसएमई विभाग के महानिदेशक विकास गुप्ता, वालमार्ट वृद्घि की ओर से नितिन दत्त तथा हकदर्शक की ओर से सीईओ अनिकेत डायगर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए.

वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहली जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयां योजना का लाभ उठा सकेंगी. औद्योगिक इकाइयों को पोर्टल पर आइईएम, उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र और हरियाणा उद्यम ज्ञापन दर्ज करना होगा. Haryana Today 

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