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MP में बनेगा 140 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड, 64 गांव की 1131.10 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण

MP News : मध्य प्रदेश की जनता को सिक्स लेन हाईवे की बड़ी शुरुआत मिली है। यह सिक्स लाइन 140 किलोमीटर लंबा 80 मीटर चौड़ा होगा। सिक्स लाइन हाईवे के लिए करीब 1131.10 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। पढ़ें पूरी खबर

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MP में बनेगा 140 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड,  64 गांव की 1131.10 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण 

land acquisition : मध्य प्रदेश की जनता को सिक्स लेन हाईवे की बड़ी शुरुआत मिली है। मध्य प्रदेश में बनने वाले सिक्स लेन हाईवे के लिए NHAI ने पूरी तैयारी भी कर ली हैं। मध्य प्रदेश में बनने वाले इस 140 किलोमीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े सिक्स लेन आउटर रिंग रोड का कार्य अगले दो महीनो में शुरू कर दिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस सिक्स लेन हाईवे को बनाएगा। इस सिक्स लेन हाईवे के लिए इंदौर, धार, देवास जिले के गांव की जमीन का अधिग्रहण होना है। यह रिंग रोड मध्य प्रदेश के इंदौर के लिए अहम साबित होगा। इंदौर जिले के 64 गांव इसकी जद में आएंगे।

यह रिंग भारत माला प्रोजेक्ट के तहत एनएच-52 पर खंडवा (राऊ बायपास टोल नाके के आगे) से शुरू होकर बेटमा, शिप्रा, डबलचौकी, सिमरोल होते हुए खंडवा के पास भरदला गांव तक बनेगी। इसमें इंदौर जिले के 64 गांव शामिल होंगे। 26 गांव पश्चिमी बायपास में हैं और 38 गांव पूर्वी बायपास में हैं। 1131.10 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाना है। इसमें 41.81 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। इस रिंग रोड के लिए 7480 पेड़ काटे जाएंगे। NHAI का अनुमान है कि इसके स्थान पर 1.59 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। यह कॉरिडोर चार नदियों गंभीर, सरस्वती, शिप्रा और तिन्छा से गुजरेगा।

5.5 करोड़ का प्रोजेक्ट
140 किलोमीटर लंबाई
80 मीटर चौड़ाई
08 प्रमुख पुल
45 छोटे पुल
166 बॉक्स क्रॉसिंग भी बनेंगे

पर्यावरण बचाने पर खर्च होंगे 45 करोड़ रुपए

पर्यावरण प्रशिक्षण: 7 लाख रुपये
हवा, पानी, मिट्टी, और शोर की निगरानी: 2.20 करोड़ रुपये
धूल को कम करने या रोकने: 1.09 करोड़ रुपये
सीएंडडी वेस्ट और बिटुमिनस स्क्रैप के निपटान: 12.91 करोड़ रुपये
पेड़ लगाना: 40 लाख रुपये
पौधों के मेंटेनेंस: 20 लाख रुपये
सजावटी पौधारोपण: 20 लाख रुपये
झाड़ियों का रोपण और घास की कालीन बिछाना: 15 करोड़ रुपये
वन मंजूरी की लागत: 10 लाख रुपये
होर्डिंग पोस्टर का प्रावधान: लागत नहीं उपलब्ध
स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था: लागत नहीं उपलब्ध
मजदूरों को सुरक्षा सामग्री: 2.60 करोड़ रुपये
बारिश का पानी संचयन संरचना