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UP में बिजली चोरी रोकने के लिए मोबाइल ऐप हुआ लॉन्च, अब स्टोर रीडिंग का खेल होगा खत्म

UP News : उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई हैं। जानकारी के किए बता दे की उपभोक्ताओं के बिल में बड़ी गड़बड़ी हुई हैं। बिजली बिल की सच्चाई देख अधिकारी भी हैरान रह गए। पढ़ें पूरी खबर विस्तार से- 

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UP में बिजली चोरी रोकने के लिए मोबाइल ऐप हुआ लॉन्च, अब स्टोर रीडिंग का खेल होगा खत्म

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई हैं। जानकारी के किए बता दे की उपभोक्ताओं के बिल में बड़ी गड़बड़ी हुई हैं। यूपी में चार लाख बिजली उपभोक्ताओं के बिल में बड़ी गड़बड़ी सामने आई हैं। अधिकारियों को सच्चाई पता चली तो वह भी हैरान रह गए। वास्तव में, इन चार लाख उपभोक्ताओं ने केवल पांच से दस यूनिट की बिजली खपत की है, जिसका अर्थ है कि उनके बिजली बिल 66 से 100 तक हैं। बिजली निगम के अधिकारी खुद ऐसा कैसे हुआ पता नहीं लगा पा रहे हैं। बाद में बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने लखनऊ में 5 से 10 यूनिट के बिल बनाने पर मैराथन चर्चा की। 

बिजली विभाग के आईटी विभाग ने पांच से दस यूनिट की बिजली खपत की वास्तविकता का पता लगाने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया। इस ऐप से विद्युत विभाग के अधिकारियों को पता चल सकेगा कि पांच से दस यूनिट बिजली वास्तव में खपत हो रही है या बिजली चोरी हो रही है। एप मीटर में कितनी रीडिंग स्टोर है बताएगा।

एप भी विद्युत खपत और आवश्यकता का पता लगाएगा। मोबाइल एप ही चार लाख उपभोक्ता के पांच से दसवीं यूनिट बिजली बिल की असलियत को छुपाएगा। मीटर रीडर, जेई, एसडीओ और एक्सईएन मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे। एसई को चेकिंग की देखभाल करनी है।

यूपी के बरेली और हरदोई अव्वल

यूपी में कम रीडिंग के बिजली बिल बनने के मामले में बरेली और हरदोई जिले पहले स्थान पर हैं। सीतापुर जिला दूसरे स्थान पर है। इतना ही नहीं, रायबरेली, गोंडा और अयोध्या क्षेत्र के कई जिलों में हजारों उपभोक्ता हैं जो हर महीने पांच से दस यूनिट बिजली खपत करते हैं।

मीटर में स्टोर रीडिंग का खेल होगा खत्म

अब मीटर रीडर को भी स्टोर रीडिंग चेक करने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पहले मीटर रीडर से जुगाड कर कम यूनिट का बिल बनाया जाता था। शाहजहांपुर अधीक्षण अभियंता जेपी वर्मा ने कहा कि मोबाइल ऐप से चेकिंग करने से मीटर में रीडिंग स्टोर का खेल खत्म होगा और 10 यूनिट बिल बनाने वाले आसानी से पकड़े जाएंगे। परीक्षण करने के लिए सभी जेई और एसडीओ को कहा गया।