UP के इस जिले में बनाया जाएगा नया रेल डिपो, जरुरी जमीन अधिग्रहण हुआ पूरा
UP News : यूपी के इस जिले में रैपिड रेट कॉरिडोर परियोजना के तहत डिपो का निर्माण होना है। इस रेल कॉरिडोर परियोजना के तहत डिपो के लिए 40 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के लिए चयनित की गई है। इस डिपो के निर्माण से लाखों लोगों की लॉटरी लगने वाली है। चलो पढ़ें पूरी खबर विस्तार से
Uttar Pradesh News : रैपिड ट्रेड कॉरिडोर परियोजना के तहत यूपी के इस जिले में 40 हेक्टेयर भूमि पर डिपो का निर्माण किया जाना है। आपको बता दे की मोतीपुरम गांव के सिवाया जमाउल्लापुर में इस डिपो का निर्माण किया जाना है। रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए डिपो सिवाया जमाउल्लापुर, मोदीपुरम में बनाया जाएगा। डिपो को 46 हेक्टेयर जमीन दी गई। अब आवश्यक जमीन का अधिग्रहण पूरा हो गया है और किसानों को 236 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। साथ ही, अधिग्रहण की गई जमीन पर अधिग्रहण करके निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
मोदीपुरम के पास गांव सिवाया जमाउल्लापुर में रैपिड रेल कारिडोर डिपो के लिए पहले किसानों से सीधे संपर्क किया गया, बैनामा के माध्यम से करीब 20 हेक्टेयर जमीन उनसे ली गई। बाद में, जिला प्रशासन को 26 हेक्टेयर से अधिक बाकी जमीन लेनी पड़ी।
ADM LA कार्यालय ने प्रक्रिया शुरू करते हुए 26 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की, साथ ही 22.40 हेक्टेयर मुआवजा भी किसानों को दिया। लेकिन विभिन्न कारणों से चार हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण होने के बाद भी जमीन मालिकों ने किसानों को मुआवजे नहीं दिए। नतीजतन, किसानों ने अपनी जमीन पर कब्जा भी नहीं किया। अब किसानों को चार हेक्टेयर जमीन का मुआवजा भी मिल गया है। ऐसे में, डिपो के लिए आवश्यक जमीन का अधिग्रहण पूरा हो गया है और 236 करोड़ का मुआवजा भी दिया गया है।
95 फीसदी मुआवजे का किया वितरण
रैपिड स्टेशन और डिपो के लिए दी गई जमीन के बदले 505 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया जाना है। जिसमें से करीब 485 करोड़ रुपये मुआवजा दिए गए हैं। जबकि बाकी बचे लगभग 20 करोड़ रुपये के मुआवजे को बाँटने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। भू-संपत्ति के कुछ मामलों में आपसी विवाद है, इसलिए मुआवजा वितरित करने में आई समस्याएं हल की जा रही हैं। रैपिड डिपो बनाने के लिए आवश्यक जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है। भूमि मालिक किसानों को मुआवजा भी दिया गया है।