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देश के दस राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे, प्रोजेक्ट की लागत 28602 करोड़ रुपये होगी

12 New Industrial Smart Cities : सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा डेवलपमेंट योजना के तहत देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। में औद्योगिक शहरों को देश के 6 बड़े औद्योगिक गलियारा के आसपास बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।
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देश के दस राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे, प्रोजेक्ट की लागत 28602 करोड़ रुपये होगी

New Smart Cities : भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा इकोसिस्टम तैयार करने का प्लान बना रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा डेवलपमेंट योजना के तहत देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। में औद्योगिक शहरों को देश के 6 बड़े औद्योगिक गलियारा के आसपास बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

28,602 करोड़ रुपए का आएगा खर्च

इन औद्योगिक शहरों को बनाने की घोषणा इस साल जुलाई में आए बजट में की गई थी। इन शहरों को बनाने के लिए करीबन 28,602 करोड रुपए का खर्च किया जाएगा। इसके साथ-साथ इन शहरों में करीबन 1.5 लाख करोड रुपए का औद्योगिक निवेश भी आएगा। इस योजना के तहत करीबन 10 लाख लोगों को पक्की और 30 लाख लोगों को कच्ची नौकरियां मिलेगी।

प्लग एंड प्ले की सुविधा से लैस

इन शहरों को प्लग और प्ले सुविधा से लैस बनाया जाएगा। यहां पर व्यापारियों को एक जगह पर ही मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी सारी सुविधाएं मिलेगी। यहां पर काम करने वाले लोग जब पैदल टहलकर कार्यस्थल पर पहुंचेंगे, तो उसे वॉक टू वर्क सुविधा मानी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को अपने कार्य स्थल पर पहुंचने के लिए वाहन या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जिस समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

राज्य सरकार देगी जमीन

इन शहरों को बनाने के लिए जमीन पहले से ही रेडी रखी जाएगी। उद्यमियों को जमीन ढूंढने या फिर जमीन को बदलवाने जैसे कामों से मुक्ति मिलेगी। उन्हें अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने संबंधी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन राज्यों में 12 औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे, वहां पर यूनिट की स्थापना के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। जिसकी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होगी।