7 करोड़ PF खाताधारकों को मिलेगी खुशखबरी, अब 1 लाख की जगह मिलेंगे 5 लाख
EPFO - देश के लगभग सात करोड़ पीएफ खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर। दरअसल, ईपीएफओ ने एडवांस क्लेम ऑटो सेटलमेंट की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी है। इस संशोधन से इसके करोड़ों सदस्यों की जिंदगी सुविधाजनक होगी...। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें:

The Chopal, EPFO - ईपीएफओ ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों के लाभ के लिए ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम की सीमा को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर दिया है। वृद्धि से सदस्यों को अधिक सुविधाएं आसानी से प्राप्त करने और अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। (Staff Update)
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने पिछले सप्ताह केंद्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति की 113 वीं बैठक में ऑटो सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए करने की अनुमति दी थी। इस संशोधन से इसके करोड़ों सदस्यों की जिंदगी सुविधाजनक होगी।
5 लाख रुपए तक का PF निकाल सकते हैं:
28 मार्च को ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने जम्मू और कश्मीर में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। ईपीएफओ सदस्यों को इस बैठक में सीबीटी की मंजूरी मिलने के बाद एएसएसी के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का पीएफ निकालने की अनुमति दी गई।
याद रखें कि ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम (Auto settlement of advance claims) 2020 में शुरू हुआ था, जिसकी सीमा 50 हजार रुपए थी। ईपीएफओ ने मई 2024 में अग्रिम दावा सीमा को 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए कर दिया था।
ऑटो मोड सेटलमेंट का प्रारंभ—
ईपीएफओ ने ऑटो मोड सेटलमेंट (auto mode settlement) भी शुरू किया है, जो शिक्षा, विवाह और आवास के अग्रिम दावों को शामिल करता है। इससे पहले, सदस्य केवल अस्पताल में भर्ती होने या बीमार होने पर अपना पीएफ निकाल पाते थे। वहीं, ऑटो मोड शिकायतों का समाधान सिर्फ तीन दिन में होता है और अब 95 प्रतिशत शिकायतें ऑटो सेटलमेंट होती हैं।
ऑटो क्लेम समाधान:
ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2023-24 में 6 मार्च 2025 तक 2.16 करोड़ रुपए (पिछले साल 89.52 लाख रुपए) का ऑटो क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड बनाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दावों के खारिज होने का रेश्यू पचास प्रतिशत से तीस प्रतिशत हो गया है, जो प्रणाली की क्षमता में सुधार का संकेत है।
वहीं, पीएफ निकालने के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को 27 से 18 कर दिया गया है, और बैठक ने इसे 6 करने का भी फैसला किया है।