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यूपी व उड़ीसा के बाद इस राज्य के कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, DA में इतनी होगी बढ़ोतरी

7th Pay Commission:यूपी और उड़ीसा के बाद, हरियाणा सरकार ने भी कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी सूचना दी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

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After UP and Orissa, employees of this state got a big gift, DA will increase by this much

The Chopal : राज्य सरकारें केंद्र सरकार के बाद महंगाई भत्ता बढ़ाती हैं। यूपी और उड़ीसा के बाद, हरियाणा सरकार ने भी कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी सूचना दी है। दिवाली से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को उपहार दिया है। क्या आप जानते हैं कि कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ता मिलेगा?

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़ाकर 46% किया है। दिवाली से पहले हरियाणा सरकार ने भी इस निर्णय को देखते हुए डीए में चार फीसदी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।

1 जुलाई से लागू होगा DA

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक जुलाई, 2023 से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा. इस फैसले से हरियाणा में लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. खट्टर अपनी सरकार के नौ साल पूरे होने के अवसर पर यहां मीडिया को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के उठाए हुए कल्याणकारी कदमों का जिक्र किया.

सीएम ने किया ट्वीट

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट में बताया है कि किसान-कमेरे, गरीबों-वंचितों तक लाभ पहुंचाने के लिए आय सीमा ₹1,80,000 करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,750 प्रतिमाह कर दी गयी. 2014 में BPL की वार्षिक आय सीमा ₹1,20,000 थी. 

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केंद्र सरकार ने भी बढ़ाया है डीए

केंद्र सरकार ने भी हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया है. अब से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता था.

साल में 2 बार बढ़ाया जाता है DA

बता दें केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है. पहली बार इजाफा जनवरी में किया जाता है और दूसरी बार इजाफा जुलाई में किया जाता है. देश के करीब 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलता है.