RBI की EMI भरने वालों को बड़ी राहत, 1 तारीख लागू हुआ नियम
EMI -यदि आप किसी लोन की ईएमआई भर पा रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोन अकाउंट्स पर पेनल चार्ज और पेनल इंटरेस्ट से संबंधित नए दिशानिर्देशों को लागू किया है। इस अपडेट की पूरी जानकारी पाने के लिए खबर को पूरा पढ़ें।
The Chopal, EMI - 1 तारीख से, बैंक या एनबीएफसी से लिए गए लोन के डिफॉल्ट होने पर जुर्माने से जुड़ा नया नियम लागू होगा। आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने बताया कि 1 जनवरी से बदली गई निष्पक्ष उधारी प्रणाली बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को रेवेन्यू ग्रोथ के लिए कर्ज चूक लोन डिफॉल्ट पर दंडात्मक शुल्क (Penal charges on loan default) लगाने से रोकेगी।
बैंकों को सिर्फ "उचित" डिफॉल्ट चार्ज लगाने का आदेश —
समाचार के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल 18 अगस्त को नियमों में संशोधन किया, जो बैंकों और एनबीएफसी को सिर्फ "उचित" डिफॉल्ट चार्ज लगाने की अनुमति देता था। इन संशोधित नियमों को लागू करने के लिए बैंकों, एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं को तीन महीने का विस्तार दिया गया, जो अप्रैल तक चलेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह भी कहा कि आने वाली रिन्युअल तारीख पर नई दंड शुल्क व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। आरबीआई ने अगस्त 2023 के गाइडलाइस लोन रीपेमेंट (loan repayment) में चूक के मामले में भी लागू होने के बारे में कहा कि ऐसी चूक लोन रीपेमेंट करार के जरूरी नियमों और शर्तों का उल्लंघन है, जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक शुल्क लगाया जा सकता है। लेकिन यह दंडात्मक शुल्क तर्कसंगत होना चाहिए और सिर्फ भुगतान में चूक हुई रकम पर लगाया जा सकेगा।
जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों को न्याय नहीं मिलेगा-
आईबीए और एनईएसएल (IBA and NESL) एक सिस्टम बना रहे हैं जो लोन नहीं चुकाने वालों को जल्दी से डिफॉल्ट घोषित करेगा। बैंक ऐसे फ्रॉड माना गया लोन अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी सर्विसेज को अधिक जानकारी देंगे। एनईएसएल के आंकड़ों के अनुसार, 10 से 100 करोड़ रुपये के लोन में देश में सबसे अधिक डिफॉल्ट है।