Credit Card : सरकार ने क्रेडिट कार्ड धारकों को दी बड़ी खुशखबरी, 5 लाख तक खर्च करने पर मात्र इतना ब्याज

The Chopal, Credit Card Limit : देश में हर साल महंगाई दर काफी तेजी से बढ़ रही है।  महंगाई के इस दौर में लोगों को क्रेडिट कार्ड और बैंक लोन का सहारा लेना पड़ रहा है।  देश के सभी सरकारी और निजी बैंक लोन और क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं ताकि लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

 बैंक आय और सिबिल स्कोर (CIBIL Score) के आधार पर लोन और क्रेडिट कार्ड देता है।  केंद्रीय सरकार ने देशवासियों को आसानी से क्रेडिट की सुविधा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। 

 पिछले कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड के प्रति आकर्षण बढ़ा है

 पिछले कुछ वर्षों में भारत में क्रेडिट कार्ड रेंज काफी तेजी से बढ़ गया है।  लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लिया था।  ग्राहक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं।  जब क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू होती है, लोग लोन से अधिक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं।  लोगों को कई बेहतरीन ऑफर भी मिलते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड ऑफर। 

 केसीसी पर 5 लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड मिलता है

 किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे केंद्रीय सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, कम ब्याज पर लोन देता है।  सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड में कम ब्याज पर पांच लाख रुपये दे रही है। 
 केसीसी में लोन लेने वालों की संख्या हर साल बहुत तेजी से बढ़ रही है।  पिछले साल देश में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा पार करने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है।  7.72 करोड़ कृषक इससे लाभ उठाया है।

 केसीसी की सीमा फरवरी में बढ़ी

 केंद्र सरकार ने फरवरी महीने में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लोन सीमा बढ़ा दी।  1 फरवरी को सालाना बजट पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने KCC की लोन सीमा को 3 लाख से 5 लाख करने का निर्णय लिया है।  1 अप्रैल से किसानों को इस बढ़ी हुई क्रेडिट कार्ड सीमा का फायदा मिलना शुरू होगा। 

 10 साल पहले केसीसी योजना शुरू हुई

 किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो किसानों, डेयरी, मत्सय पालन करने वाले लोगों को सामान खरीदने में मदद करती है, केंद्र सरकार ने शुरू की थी।  इसके अलावा, फसल उत्पादन और इससे जुड़े कार्यों से संबंधित नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर और उचित क्रेडिट देता है।

 2019 में, केसीसी योजना को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (Credit card for Fisheries) से जुड़ी गतिविधियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया।  2014 मार्च में चालू केसीसी 4.26 लाख करोड़ रुपये था।

 केंद्रीय सरकार ने केसीसी बजट को कम किया

 इस बार के सालाना बजट (Budget for KCC) में, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि मंत्रालय का बजट आवंटन 2.75 प्रतिशत से घटाकर 1.37 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा था।  केंद्र सरकार ने हालांकि इस कमी को भुगतान करने (Budget Reduce for KCC) के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़े हुए आवंटन से भरपाया है. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए आवंटन 37 प्रतिशत बढ़ाकर 7,544 करोड़ रुपये और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आवंटन 56 प्रतिशत बढ़ाकर 4,364 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।