DA Hike Update: 12 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में आएगा 40 फीसदी का उछाल, DA हो जाएगा 60 प्रतिशत
8th pay commission update : केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इसकी स्थापना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद, कई राज्य सरकारें 8वें वेतन आयोग (8th pay commission news) को लागू होते देखकर अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने की योजना बना रहे हैं। 8वें वेतन आयोग राज्यों में लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि राज्य सरकार ने ये निर्णय किए हैं।
The Chopal, 8th pay commission update : केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक नया वेतन आयोग बनाने की अनुमति दी है। उम्मीद है कि इससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी (salary hike) होगी। उन्हें कई अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। सरकार के इस निर्णय को देखते हुए एक राज्य सरकार ने भी इसका पालन करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतन को 8वें वेतन आयोग की तर्ज पर बढ़ाने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार ने फैसला किया-
मध्यप्रदेश सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th pay commission update) के गठन की प्रक्रिया को देखते हुए राज्य में भी वेतन बढ़ाने पर जोर दिया है। इससे राज्य के 12 लाख कर्मचारियों के वेतन (salary revision) में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। डीए भी 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। इससे राज्य सरकार पर 12 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा।
केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) की घोषणा के बाद मध्यप्रदेश में भी इसका कार्यान्वयन हो सकता है राज्य सरकार ने आयोग की रिपोर्ट मिलते ही एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाने की योजना बनाई है। अब सरकार इस पर जल्द ही निर्णय लेगी।
कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि होगी—
मध्यप्रदेश सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत राज्य के 12 लाख कर्मचारियों के वेतन में 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है (MP News)। इसके अलावा, 1.5 प्रतिशत की वर्तमान वेतन दर को 1.6 तक बढ़ाया जा सकता है। इससे राज्य सरकार पर 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च (DA hike in MP) आने वाला है।
डीए 60 प्रतिशत होने की उम्मीद है—
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को फिलहाल 50% डीए (MP DA) मिल रहा है। इसके बावजूद, केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को 53 प्रतिशत डीए दे रही है। 8वें वेतन आयोग की तर्ज पर वेतन वृद्धि लागू होने पर कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत हो सकता है।
वेतन-भत्तों के बढ़ने से ये वित्तीय प्रभाव पड़ेगा-
फिलहाल, मध्यप्रदेश सरकार कर्मचारियों (MP Goverment news) के वेतन और अन्य भत्तों पर 88,581 करोड़ रुपए खर्च करती है, जो राज्य बजट का 16.65 प्रतिशत है। 8वें वेतन आयोग की शुरुआत से ये खर्च 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।
जानें पिछले वेतन आयोग का कार्यकाल:
केंद्र सरकार ने 2006 से छठे वेतन आयोग (6th pay commission) शुरू किया था, जो 2016 में समाप्त हो गया था। 2008 में, एमपी सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग (6th pay commission details) की तर्ज पर वेतन भी बढ़ाया था।
2016 में केंद्र ने 7वां वेतन आयोग शुरू किया था। मध्य प्रदेश में 7वां वेतन आयोग जुलाई 2017 से लागू हो गया था। अगर 7वें वेतन अयोग (सातवें वेतन अयोग) की अवधि की बात करें तो यह 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा 2025 में ही बनाई जाएंगी, जो 2026 में लागू हो जाएंगी। 2028 में मध्यप्रदेश (MP News) में इसे लागू किया जा सकता है। 2028 एमपी चुनाव वर्ष है।
ये बदलाव 8वें वेतन आयोग में लागू होंगे:
मोदी सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। इस वेतन आयोग से कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है। इससे कर्मचारियों का वेतन लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है (DA hike latest update)।
8वें वेतन आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:
8वें वेतन आयोग (कब लागू होगा) लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission in MP) के अनुसार 2028 में वेतन वृद्धि की जा सकती है। एमपी में कर्मचारियों (MP Goverment) का डीए 60 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। कर्मचारियों का वेतन 8वें वेतन आयोग की तरह बढ़ाने के लिए सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करना होगा।