Delhi Electricity Bill : दिल्ली वालों का नहीं लगेगा बिजली बिल, हर महीने होगी 700 से 900 रुपये की कमाई
Delhi Electricity Bill : हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि नई नीति में 400 यूनिट तक बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं का बिल जीरो होगा। इसलिए, नीचे खबर में इस बदलाव की पूरी जानकारी मिलेगी।
The Chopal, Delhi Electricity Bill : दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने 2024 की नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी देते हुए दिल्ली के निवासियों को बिजली का बिल जीरो करने का वादा किया है। नई नीति में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 400 यूनिट तक बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं का बिल जीरो होगा। उन्होंने दावा किया कि सौर ऊर्जा कानून के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले 700 से 900 रुपये प्रति माह कमाई करेंगे।
दिल्ली सचिवालय में एक पत्रकारवार्ता में केजरीवाल ने कहा कि 2016 में सौर ऊर्जा नीति का आधार तैयार किया गया था। इसी से आज दिल्ली में 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। उसमें 250 मेगावाट बिजली दिल्लीवासियों ने खुद सोलर पैनल लगाकर बनाई है, जबकि 1250 मेगावाट बाहर से खरीदी जा रही है। नई ऊर्जा नीति में घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो होगा और व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का आधा होगा।
हर महीने भुगतान करने की सुविधा मिलेगी-
2024 में, नई सौर ऊर्जा नीति ने पहले उत्पादन आधारित इंसेंटिव के लिए सालाना 1100 यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता को खत्म कर दिया, साथ ही छतों पर सोलर पैनल लगाने को उत्साहित करने के लिए कई तरह की छूट भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सोलर पैनल लगाकर मासिक भुगतान किया जाएगा। उपभोक्ताओं को 700 से 900 रुपये मिल जाएंगे।
पांच साल तक सरकार पैसे देती रहेगी—
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार की सौर ऊर्जा नीति से 2024 तक पैसा मिलेगा। तीन किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाने पर दिल्ली सरकार आपके बैंक खाते में प्रति यूनिट तीन रुपये जमा करेगी। तीन से दस किलोवाट की क्षमता वाले सोलर पैनल लगाने पर दो रुपये प्रति यूनिट की लागत होगी। दिल्ली सरकार इस सौर ऊर्जा उत्पादन पर पांच साल तक धन देती रहेगी।
4500 मेगावाट उत्पादन का दावा-
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सौर ऊर्जा नीति के कारण दिल्ली में 2027 तक 4500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। 750 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पैनल छत पर लगाए जाएंगे, जबकि डिस्कॉम (बिजली कंपनी) बाहर से 3750 मेगावाट खरीदेंगे। सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी देगी।