Edible Oil : खाद्य तेलों में नहीं पड़ेगी महंगाई की मार, सरकार ने किया सस्ते तेल का इंतजाम

The Chopal, Edible Oil Price : सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को बताया कि वे खुदरा तेल के खुदरा मूल्य में किसी तरह की बढ़ोतरी ना करें। यह आदेश खाद्य तेल (edible oil) के आयात पर सरकार द्वारा बढ़ाए गए शुल्क के बाद दिया गया है। ऐसा लगता था कि कंपनियां आम लोगों पर शुल्क डाल देंगी। सरकार ने साथ ही कंपनियों से कहा है कि पहले से सस्ते आयात शुल्क के साथ उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेल है।

खाद्य मंत्रालय ने कहा कि कम शुल्क पर आयातित तेल आसानी से 45 से 50 दिनों तक चलेगा, इसलिए कंपनियों को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) बढ़ाने से परहेज करना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते, केंद्र ने विभिन्न खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की थी, जिससे घरेलू तिलहन कीमतों में उछाल देखने को मिला है। इस महीने 14 तारीख से कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क शून्य से 20 प्रतिशत किया गया है। जिससे प्रभावी शुल्क में 27.5% की बढ़ोतरी हुई है।

साथ ही, रिफाइंड पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेलों पर मूल सीमा शुल्क 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32.5% कर दिया गया (edible oil retail rate) है, जिससे रिफाइंड तेलों पर प्रभावी शुल्क 35.75% हो गया है।

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने मंगलवार को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA), इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (ivpa) और सोयाबीन ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (SOPA) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य मूल्य निर्धारण रणनीति पर चर्चा करना था। 

सरकार ने कहा, ‘‘प्रमुख खाद्य तेल संघों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि जब तक मूल सीमा शुल्क (BCD) पर मंगाया गया खाद्य तेल स्टॉक में है और 12.5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क (BCD) पर मंगाया गया खाद्य तेल स्टॉक में है तब तक प्रत्येक तेल का एमआरपी (MRP) बरकरार रखा जाए और अपने सदस्यों के साथ इस मुद्दे को तुरंत उठाया जाएयह भी कहा गया है कि कम शुल्क पर आयातित खाद्य तेलों का करीब 30 लाख टन स्टॉक है, जो 45 से 50 दिनों की घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है।‘’

भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों (edible oil price intact) का बहुत सारा आयात करता है। कुल आवश्यकताओं का लगभग पचास प्रतिशत आयात पर निर्भर है। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार घरेलू तिलहन किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है।