Budget 2025 के दौरान मिलेगी गुड न्यूज, सरकार Income Tax को लेकर कर सकती हगी बड़ा ऐलान

The Chopal, Budget 2025 - टैक्सपेयर्स को सरकार ने आने वाले आम बजट में बड़ी खुशखबरी दी है। समाचार पत्रों में कहा गया है कि 15 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के साथ-साथ जनता की खुशी को बढ़ाना भी इस कदम का लक्ष्य है। सरकार एक साथ कई समस्याओं का समाधान करना चाहती है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी और खर्च बढ़ेगा। (अद्यतन बजट 2025 सूचना)

कितनी छूट मिलेगी?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार 15 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को आयकर में छूट देने पर विचार कर रही है; हालांकि, छूट की मात्रा अभी स्पष्ट नहीं है, यह निर्णय अभी नहीं किया गया है। बजट से पहले यह फैसला लिया जा सकता है। यह प्रस्ताव आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के आम बजट में शामिल हो सकता है। मध्यम आय वर्ग को राहत मिल सकती है अगर यह छूट लागू होती है। 

PM को सुझाव दिया गया था:

प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) को हाल ही में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने आयकर दरों में कटौती का सुझाव दिया ताकि आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम हो सके। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के जानकारों से हुई एक बैठक में यह सुझाव दिया। आयकर कटौती के अलावा, अर्थशास्त्रियों ने कस्टम दरों को संतुलित करने और निर्यात को बढ़ाने के उपायों पर भी जोर दिया। इस दृष्टिकोण से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास और आम लोगों की जीवन स्थिति में सुधार हो सकेगा।

नए आयकर कानून—

सरकार नया इनकम टैक्स कानून बनाने पर भी काम कर रही है, जो आयकर दरों में छूट देता है। आयकर अधिनियम पर व्यापक पुनर्विचार की घोषणा वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की थी। बाद में मुख्य आयकर आयुक्त वीके गुप्ता की अगुआई में एक रिव्यू कमिटी भी बनाई गई, जो आम बजट से पहले रिपोर्ट देगी।

क्या समय लगेगा?

माना जा रहा है कि आगामी बजट में नवीनतम इनकम टैक्स अधिनियम प्रस्तुत किया जा सकता है। एक रिपोर्ट में सूत्रों ने कहा कि नया आईटी एक्ट (IT Act) बनाने में एक साल से अधिक का समय लग सकता है। यह आयकर कानून पूरी तरह से नया होगा, इसलिए मौजूदा सिस्टम को भी बदलना होगा। नए फॉर्म और नियम बनाए जाएंगे। उन्हें सिस्टम में शामिल करके परीक्षण किया जाएगा। इन सभी कार्यों को पूरा करने में समय लगेगा।

सरकार की रणनीति: कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इनकम टैक्स में छूट देकर दो क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। वह अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है और आम टैक्सपेयर्स की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना चाहती है। इकॉनमी पिछले कुछ समय में उम्मीद की तरह तेज नहीं हुई है।

यह चिंता का कारण है-

भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ जून तिमाही के 6.7 प्रतिशत से 5.4 प्रतिशत रही। एशियाई विकास बैंक (ADB) ने इसे 7 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत कम कर दिया है। इसके अलावा, वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रोथ अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। विभिन्न आर्थिक चुनौतियों, जैसे वैश्विक मंदी और आंतरिक कारक, इस गिरावट का कारण बने हैं। अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य संकेतक इस बदलाव से प्रभावित हुए हैं।