Income Tax : सैलरी क्लास और सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी, इनकम टैक्स में हुए 5 बड़े बदलाव

The Chopal, Income Tax New update : बजट आने में कम से कम एक महीना बचा है। 2025 का पूरा बजट फरवरी 1 को आएगा। इससे करदाताओं को बड़ी राहत की उम्मीद है। सरकार से सैलरी बेस्ड और सेवानिवृत्त पेंशनभोगी सीनियर सिटीजनों की आयकर स्लैब को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार 3.0, खासकर मध्यमवर्ग को आयकर छूट (Income Tax Rules) का बड़ा लाभ दे सकती है। यह आगामी बजट में घोषित होने की उम्मीद है। 

टैक्सपेयर्स को आवश्यक सुधार की उम्मीद

केंद्रीय बजट 2025 एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया जाएगा। तैयारी अंतिम चरण में है। साथ ही, टैक्सपेयर्स को महत्वपूर्ण सुधारों की उम्मीद है। सीनियर सिटीजन और सैलरी बेस्ड लोगों को इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। इस आम बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है। इस बजट में कई सुधारों की संभावना है, जिनमें आयकर रिटर्न (ITR) की स्लैब में बदलाव शामिल है। 

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद 

देश में दो टैक्स नियम हैं: आयकर नियम। नई टैक्स योजना को अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास वित्त मंत्री कर सकते हैं। इसके लिए वह आयकर स्लैब की दरों को बदल सकती है। आयकर विशेषज्ञों का सुझाव है कि 20 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर लगाई जाए। इससे नई टैक्स नीति को प्रोत्साहन मिलेगा। 

वरिष्ठ नागरिकों को विशिष्ट छूट

केंद्रीय सरकार ने सभी करदाताओं पर एक समान टैक्स नीति लागू की है। आयकर विशेषज्ञों ने अब 60 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए अलग से टैक्स स्लैब बनाने की सिफारिश की है। ज्यादा आय पर कम ब्याज दर मिल सकती है। 

एक लाख की स्टैंडर्ड कटौती करने की सलाह

सैलरी-आधारित कर्मचारियों को एक अतिरिक्त राहत की सलाह दी जा रही है। कहा जा रहा है कि एक लाख रुपये की स्टैंडर्ड आयकर लगाई जाएगी। फिलहाल, इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था (पुरानी व्यवस्था) में स्टैंडर्ड कटौती 50 हजार रुपये है। नई योजना में यह 75 हजार रुपये है। जो एक लाख करने की सलाह देता है।   

सोने के आयात शुल्क में बदलाव हो सकता है

सोने के आयात शुल्क (Gold Import Duty) इस बजट में बदल सकता है। सोने के आयात शुल्क को सरकार ने व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए भी बढ़ा सकता है। कुछ समय पहले ही सोने का आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत हो गया था। अब व्यापार घाटे को कम करने के लिए इसे बढ़ा सकते हैं। 

धारा 80 सी में परिवर्तन की संभावना

इस बजट में धारा 80C कटौती सीमा में बदलाव की सिफारिश की गई है। 1.5 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख करने की सलाह दी जाती है। साथ ही, इस धारा से होम लोन इंटरेस्ट की कटौती को अलग कर, उच्च सीमा देने की मांग की है। इस बजट में यह बड़ा बदलाव शायद होगा।