Income Tax : 10 लाख की कमाई पर टैक्सपेयर्स को लगेगा जीरो इनकम टैक्स, 20 लाख पर मिल रही शानदार छूट

The Chopal, Income tax : टैक्सपेयर्स को नए बजट (Budget 2025) से इनकम टैक्स नियमों में बदलाव की उम्मीद है, जबकि दूसरी ओर नए बजट की बहुत चर्चा है। अब बजट में इनकम टैक्स भी शामिल होगा, जो करदाताओं को कई लाभ देगा। 10 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा, और 20 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स से काफी छूट मिलेगी. यह नई कर व्यवस्था है। टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।

टैक्स फ्री आय की सीमा बढ़ेगी-

ज्यादातर लोग, खासकर करदाताओं, फरवरी में आने वाले बजट से उम्मीद कर रहे हैं। महंगाई की वजह से लोग चाहते हैं कि कर मुक्त आय सीमा बढ़ाई जाए। फिर भी, 7.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता (IT Rules for Taxpayers), लेकिन कई लोग इसे 10 लाख रुपये करने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें अधिक राहत मिल सके। इस बदलाव को आने वाले बजट में देखा जाएगा। हालाँकि, कुछ लोगों का मानना है कि टैक्स फ्री आय की सीमा बढ़ेगी।

टैक्स स्लैब से संबंधित विचार-

सरकार मध्यमवर्गीय लोगों को टैक्स में राहत देने के लिए कुछ उपायों पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य है कि नवीनतम टैक्स स्लैबों में लोगों को छूट दी जाए, जिनकी सालाना आय 20 लाख रुपये से अधिक है। 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है; इसके दो तरीके हैं। दूसरा उपाय हो सकता है कि 15 से 20 लाख रुपये कमाने वालों के लिए 25 प्रतिशत का टैक्स स्लैब बनाया जाए। नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को ही राहत मिलेगी। 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 7.75 लाख रुपये की आय पर छूट है, और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर अधिक टैक्स लगाया जाता है।

2023 में राहत मिली

यदि केंद्रीय सरकार करदाताओं को राहत देती है, तो राजस्व में बड़ा नुकसान हो सकता है, जो 50 हजार करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है। 2023 के बजट में टैक्सपेयर्स को राहत दी गई। इससे करदाताओं को कुछ लाभ हुआ, क्योंकि कर छूट की सीमा 7 लाख रुपये की सीमा तक बढ़ा दी गई थी।

इससे करदाताओं को लाभ होगा—

Experts believe कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। टैक्स दरों को कम करने पर जोर देना चाहिए। 15 से 20 लाख रुपये की मध्यम आय (middle income for tax pay) वाले लोगों को 25 प्रतिशत की टैक्स छूट मिलेगी। इस प्रकार, ग्राहक अधिक खरीदारी करेंगे, जिससे बाजार में मांग और आर्थिक वृद्धि होगी।