Modi Government: मिडिल क्लास परिवारों की होगी बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार ने दिए 3 बड़े तोहफे
Income Tax: देश में मोदी सरकार आम जनता के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। इसी कड़ी में अब मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। सरकार के इस फैसले से मिडिल क्लास लोगों के लिए जरूरी सामान और दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदना और भी आसान हो जाएगा।
Tax Gst Glab: देश में मोदी सरकार की तरफ से आम जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है. केंद्र सरकार की तरफ से अब मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत दी गई है. सरकार के इस फैसले के बाद मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सामान खरीदना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा. जीएसटी (GST) प्रणाली में बदलाव हुआ है, जिसके लागू होने के बाद मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सामान काफी सस्ता हो जाएगा। इससे पहले, इनकम टैक्स प्रणाली में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। PM आवास योजना अर्बन के दूसरे चरण में भी अच्छी खबर है।
मध्यवर्ग के हित में कई निर्णय
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में मध्यवर्ग के हित में कई निर्णय लिए हैं। उदाहरण के लिए, जीएसटी प्रणाली बदल गई है, जिसके लागू होने के बाद मध्यमवर्ग के लोगों के लिए सामान काफी सस्ता हो जाएगा। इससे पहले, इनकम टैक्स प्रणाली में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। १२ लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले मध्यमवर्गीय लोगों को इसके बाद इनकम टैक्स से छुटकारा मिला। यही कारण है कि पीएम आवास योजना अर्बन के दूसरे चरण के तहत शहरी मध्यम वर्ग के लोगों को उनके सपनों का घर बनाने का अवसर मिल रहा है।
PM आवास योजना
सभी के आवास लक्ष्य के लिए इस योजना को बदल दिया गया। सितंबर 2024 में पीएम आवास योजना (पीएमएवाई-यू 2.0) अधिनियम के तहत शुरू की गई। PMAY-U 2.0 का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक करोड़ घर बनाना है. इसमें ₹10 लाख करोड़ का निवेश और ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी शामिल होगी। केंद्र सरकार इसके तहत लाभार्थियों को सहायता प्रदान करती है।
जीएसटी में परिवर्तन
जीएसटी परिषद ने हाल ही में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए दैनिक उपभोग वाली वस्तुओं पर टैक्स को पांच प्रतिशत और अन्य उत्पादों पर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया। 22 सितंबर से नई दरें लागू होंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे वाहन, बीमा, उपभोक्ता वस्तुओं और फुटवियर जैसे क्षेत्र जीएसटी दरों में कटौती से सबसे अधिक लाभ उठाएंगे। इससे खासतौर पर मध्यमवर्ग लाभ उठाने वाला है।
आयकर राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले फरवरी में करदाताओं को आम बजट की खुशखबरी दी। उनका कहना था कि पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर एक लाख रुपये की औसत आय पर आयकर नहीं देय जाएगा। 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी आयकरदाताओं को 12.75 लाख रुपये की सीमा मिलेगी।