Property : देश की इन 4 जगहों पर करोड़ों में भी नहीं मिलती एक इंच जमीन

The Chopal, Property News : उत्तराखंड की प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार भू-कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इन संशोधनों के बाद उत् तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए जमीन खरीदना कठिन हो जाएगा। 2003 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री एनडी तिवारी ने पहाड़ी क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर तक जमीन खरीदने की अनुमति दी। बीजेपी की सरकार ने बाद में इस सीमा को घटाकर 250 वर्गमीटर तक सीमित कर दिया। ध्यान दें कि उत्तराखंड एकमात्र राज्य नहीं है जहां बाहरी राज्यों के लोग जमीन खरीद नहीं सकते। इसमें देश के कई राज्य हैं।

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हिमचाल प्रदेश भी बाहरी राज्यों से जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने की अनुमति बाहरी राज्यों के नागरिकों को नहीं है। दरअसल, 1972 के भूमि अधिनियम की धारा-118 के प्रभाव में आने के बाद ये प्रतिबंध लागू हुए। हिमाचल प्रदेश किरायेदारी व भूमि सुधार अधिनियम की धारा-118 के अनुसार, कृषि भूमि को कोई गैर-कृषक या बाहरी राज्य का निवासी नहीं खरीद सकता है। यही नहीं, स्थानीय लोग वसीयत के जरिये बाहरी राज्य के लोगों को जमीन दे नहीं सकते।

हिमाचल में कैसे खरीद सकते हैं जमीन

लेकिन धारा-118 में प्रक्रियाएं हैं जो किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति को आधिकारिक सहमति के अनुरोध के बाद हिमाचल प्रदेश में संपत्ति और भूमि खरीदने की अनुमति देती हैं। ध्यान दें कि यहां भूमि का अर्थ पट्टे पर दी गई या कृषि योग्य जमीन से है। भूमि खरीदने के लिए बाहरी राज्य के व्यक्ति को एक आवेदन देना होगा। इसमें उसे बताना होगा कि वह भूमि क्यों खरीद रहा है। राज्य सरकार ने आवेदक ने दी गई सभी जानकारियों की जांच व पुष्टि करने के बाद निर्णय लेता है।

सिक्किम में नहीं खरीद सकते हैं संपत्ति

सिक्किम में सिर्फ सिक्किम के लोग ही जमीन की खरीद-फरोख्‍त कर सकते हैं. संविधान का अनुच्छेद-371 एफ सिक्किम को विशेषाधिकार उपलब्‍ध कराता है. ये अनुच्‍छेद बाहरी लोगों को सिक्किम में कृषि भूमि या संपत्ति की बिक्री और खरीद पर पाबंदी लगाता है. यही नहीं, सिक्किम के जनजातीय क्षेत्रों में केवल आदिवासी ही कृषि भूमि और संपत्ति खरीद सकते हैं. सिक्किम में केवल स्थानीय लोगों को अचल संपत्ति खरीदने की छूट मिलती है. वहीं, आदिवासी क्षेत्रों में सिक्किम के भी केवल आदिवासी ही अचल संपत्ति खरीद सकते हैं. हालांकि, बाहरी लोग औद्योगिक भवन निर्माण के लिए कृषि भूमि खरीद सकते हैं.

अरुणाचल में जमीन खरीदना नामुमकिन

अरुणाचल प्रदेश में भी बाहरी राज्‍य के लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है. लेकिन, राज्‍य में सरकारी अनुमति के बाद कृषि भूमि हस्‍तांतरित की जा सकती है. अरुणाचल प्रदेश को 1963 में राज्य बनने के साथ ही विशेषाधिकार के तौर पर अनुच्‍छेद-371 ए मिला था. इसके मुताबिक, राज्‍य में बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा मिजोरम, मेघालय और मणिपुर में भी संपत्ति की खरीद-फरोख्‍त से जुड़े कई नियम-कानून हैं.

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शिलांग में संपत्ति खरीद की छूट नहीं

अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय से जुड़ी भूमि का हस्तांतरण धारा-46 के जरिये प्रतिबंधित है. हालांकि, ऐसी जमीन को वसीयत के जरिये पड़ोसियों और उसी पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिया जा सकता है. शिलांग में भी बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की छूट नहीं दी गई है. कई नियम-कानून ऐसे हैं, जिसके कारण पूर्वोत्‍तर के निवासी भी एक-दूसरे के राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते हैं.