लोन लेने वालों को RBI ने दी बड़ी खुशखबरी, बैंकों को लगाई फटकार, करोड़ों लोगों मिलेगा फायदा

The Chopal।, RBI Loan Rules : बैंक अक्सर अपने ग्राहकों से कई शिकायतें करते हैं।  इन शिकायतों में बैंक खाते, सिबिल स्कोर और लोन शामिल हैं। जानिए विस्तार से पूरी जानकारी 

आरबीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब नए आदेश जारी किए हैं, जो लागू होने पर करोड़ों बैंक उपभोक्ताओं की कई समस्याओं को हल कर सकेंगे।  अब आरबीआई (RBI) के अधीन आने वाले सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।  इससे बैंकिंग व्यवस्था में और अधिक सुधार की उम्मीद है। 

ग्राहकों को अब धोखा नहीं मिलेगा—

जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, तो उसे लोन से जुड़े नियमों व शर्तों (loan news) की जानकारी दी जाती है।  इस दौरान अक्सर ग्राहकों से बहुत कुछ छिपा लिया जाता है या नहीं बताया जाता है।  जब लोनधारक इनके बारे में बाद में जानता है, तो समस्याएं पैदा होती हैं।  RBI की नियमों के तहत लोनधारकों को चूना भी लगाया गया था, लेकिन अब ग्राहक चूना लगने से बच सकेंगे।  बैंक अब ऐसा नहीं कर सकेंगे।  उन्हें ग्राहक को सभी नियमों और शर्तों के अलावा सभी फीसों और शुल्कों के बारे में खुलकर बताना होगा। 

आरबीआई ने यह कार्रवाई की— 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन लेने वाले ग्राहकों के हित में यह उपाय किया है।  नए नियम के अनुसार, सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को ग्राहकों को ब्याज दरों और अन्य चार्जेजों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा।  आरबीआई ने फैक्ट स्टेटमेंट रूल (KFS) बनाया है ताकि इस व्यवस्था को सही तरीके से लागू किया जा सके।  यह लागू होने पर बैंकिंग प्रणाली में कई अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे।

लोन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी—

भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक फैक्ट स्टेटमेंट रूल बनाया है।  आरबीआई चाहता है कि लोन देने की प्रक्रिया और आसान और पारदर्शी हो जाए।  ये नियम आरबीआई के अधीन सभी बैंकों और गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और साइट्स (RBI update) की ओर से लोन को लेकर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं ताकि अधिक पारदर्शिता हो सके।

इससे उपभोक्ताओं और बैंकों के बीच सूचना की कमी दूर हो सकेगी।  विशेष रूप से लोन शुल्कों को लेकर, लोन लेने वाले सब कुछ जान सकेंगे।  उसमें छिपे हुए चार्जेज नहीं होंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।  आरबीआई का यह फैसला और नियम प्रभावी हैं।

लोनधारकों को क्या लाभ मिलेंगे?

लोन लेने वालों को अब बैंकिंग चार्जेज का पता चल सकेगा।  इन नियमों के लागू होने के बाद, लोन लेने वाले लोन के नियमों और शर्तों को पूरी तरह से जानेंगे।  कोई भी लोन के बारे में सही निर्णय लेना इस डिटेल को देख समझकर आसान होगा।  आरबीआई (RBI) के लोन नियम सभी रिटेल और एमएसएमई लोन पर लागू होंगे। 

फैक्ट स्टेटमेंट रूल को समझिए:

फैक्ट स्टेटमेंट रूल एक तरह से लोन एग्रीमेंट की सभी महत्वपूर्ण बातों को समझाता है।  यह एक लोन का ढांचा है, जिसे ग्राहक को आसान तरीके से समझाने के लिए बनाया गया है।  आरबीआई ने कहा कि ये नियम सभी प्रकार के लोन पर लागू होंगे।

सालाना ब्याज दर में आरबीआई (Reserve Bank of India) के अधीन आने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन लेने वाली कंपनियों और लोगों से बीमा और कानूनी शुल्क जैसे चार्ज भी शामिल होंगे।  लोन प्रदाता संस्थानों को इस बारे में अपने ग्राहकों को अलग से बताना होगा।

क्रेडिट कार्ड पर नियम

बिल भुगतान और क्रेडिट कार्ड की सीमा पहले से ही निर्धारित हैं।  KFS (Key Fact Statement) में क्रेडिट कार्ड पर लागू होने वाले शुल्क का भी उल्लेख नहीं है।  इसलिए उपभोक्ता के क्रेडिट कार्ड से सहमति के बिना ये खर्च कार्ड अवधि में नहीं लिया जा सकेगा।