सिबिल स्कोर को लेकर RBI ने जारी किए नए नियम, ग्राहकों को मिलेगा तगड़ा फायदा
Cibil Score -भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में सिबिल स्कोर को लेकर नए नियम बनाए हैं, जो 1 जनवरी से लागू होंगे। आप अपना सिबिल स्कोर (cibil score) बेहतर बनाए रख सकते हैं, इसलिए ये नियम बहुत अच्छे हैं। RBI के सिबिल स्कोर नियमों को पढ़ें:

The Chopal, Cibil Score - प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिबिल स्कोर बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा सिबिल स्कोर वित्तीय समस्याओं को हल करने और लोन लेने में सहायता करता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में सिबिल स्कोर से संबंधित नए नियम बनाए हैं, जो 1 जनवरी से लागू होंगे।
आप अपना सिबिल स्कोर (cibil score) बेहतर बनाए रख सकते हैं, इसलिए ये नियम बहुत अच्छे हैं। RBI के सिबिल स्कोर नियमों को जानें।
15 दिन में सिबिल को अपडेट किया गया है।
RBI की नियम के अनुसार, हर ग्राहक का सिबिल स्कोर पंद्रह दिन में अपडेट किया जाएगा. दूसरे शब्दों में, सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अब ग्राहक का क्रेडिट स्कोर शीघ्र ही अपडेट करना होगा। ऋण संस्थाओं को हर महीने CIC को ग्राहक की क्रेडिट इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य है।
ग्राहक को सिबिल अपडेट की जानकारी दी जाएगी:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, किसी भी संस्था को अपने ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट (Credit Report) चेक करने पर ग्राहक को सूचित करना होगा। कंपनी इस सूचना को SMS या ई-मेल से भेज सकती है।
रिजेक्ट करने की वजह:
जब भी कोई कंपनी किसी ग्राहक की मांग को खारिज करती है, तो उसे ग्राहक को बताना होगा कि उसकी मांग को खारिज क्यों किया गया है। कंपनियों को सभी क्रेडिट संस्थानों को रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने की वजहों की सूची बनानी चाहिए।
एक साल में पूरी क्रेडिट रिपोर्ट—
रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, कंपनियों को साल में एक बार अपने ग्राहकों को पूरी क्रेडिट रिपोर्ट देनी होगी। इसके लिए कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक देना होगा, जिससे ग्राहक पूरी क्रेडिट रिपोर्ट देख सकेंगे।
डिफॉल्ट करने से पहले ग्राहक को सूचित करें—
RBI के नए नियम के अनुसार, कंपनियों को ग्राहक को डिफॉल्ट करने से पहले सूचित करना होगा।
30 दिन में हर समस्या का समाधान मिलेगा।
अब से, सभी कंपनियों को ग्राहक शिकायतों को 30 दिनों के भीतर हल करना होगा। व्यवसायों को समय सीमा का पालन नहीं करने पर प्रतिदिन सौ रुपये का जुर्माना (fine) देना पड़ेगा। साथ ही, लोन वितरकों को 21 दिन और क्रेडिट ब्यूरो (Credit Bureau) को 9 दिन मिलेंगे किसी भी शिकायत को हल करने के लिए।