RBI Rules For Loan: लोन डिफॉल्टर पर क्या लीगल कार्रवाई करता है बैंक, जानिए RBI के जरुरी नियम

RBI rules for loan default: आजकल बैंक लोगों को कई तरह के लोन देते हैं, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन और बिजनेस लोन। अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता है, यानी लोन डिफॉल्ट करता है, तो बैंक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपने भी लोन लिया है, तो ये ज़रूरी है कि आप आरबीआई के उन नियमों को जान लें जो लोन न चुका पाने की स्थिति में लागू होते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर बैंक कानूनी कार्रवाई करते हैं।

लोन नहीं चुकाने पर बैंक ले सकता है कोर्ट का सहारा

अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं चुकाता, तो बैंक उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दर्ज करवा सकता है। कोर्ट लोन न चुकाने वाले की सैलरी या संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दे सकती है।इसके अलावा, अगर लोन लेते समय किसी तरह की धोखाधड़ी हुई हो, तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। इस धारा के तहत जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

क्रेडिट स्कोर हो जाएगा खराब

अगर आप लोन की किस्त समय पर नहीं चुकाते हैं, तो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। जैसे ही ईएमआई मिस होती है, स्कोर पर असर पड़ता है।
एक बार सिबिल स्कोर बिगड़ गया तो फिर आगे लोन लेना मुश्किल हो जाता है। और इस स्कोर को दोबारा ठीक करने में काफी समय लग जाता है।

बैंक पहले बातचीत से हल निकालने की कोशिश करता है

कानूनी कार्रवाई करने से पहले बैंक कोशिश करता है कि ग्राहक से बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। बैंक ग्राहक को किस्त चुकाने का मौका देता है। अगर इसके बाद भी ईएमआई नहीं भरी जाती है, तो बैंक कानूनी रास्ता अपनाता है। बैंक लोन की वसूली के लिए रिकवरी एजेंटों की मदद भी ले सकता है। इससे ग्राहक को मानसिक तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है।इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि समय पर ईएमआई भरते रहें।

क्या कहता है आरबीआई का नियम

बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFCs) को लोन वसूली के दौरान आरबीआई के बनाए नियमों का पालन करना जरूरी होता है।आरबीआई के अनुसार, लोन नहीं चुकाने की स्थिति में सबसे पहले ग्राहक को नोटिस भेजना होता है और उसे किस्त भरने के लिए कुछ समय दिया जाता है।

लोन वसूली के दौरान ग्राहकों के साथ सम्मान से पेश आना जरूरी है। अगर नोटिस भेजने के बाद भी ईएमआई नहीं भरी जाती, तो ही बैंक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।