Rice Price : बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने दी राहत की खबर, अब इस रेट मिलेगा चावल
Rice Price : आम जनता को बढ़ती महंगाई के बीच राहत की खबर। सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए भारत में चावल को 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने का फैसला किया है। पांच और दस किलो के पैक में सब्सिडी वाला चावल मिलेगा।
The Chopal, Rice Price : भारत सरकार ने महंगाई पर कार्रवाई शुरू की गई है। भारत में खाद्य सामग्री की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए एक ब्रांड के तहत खाद्य सामग्री बेचने की योजना बनाई गई है। चावल की खुदरा कीमतें पिछले वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ी हैं।
इसके बीच, सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए भारत में चावल को 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचेगी। दस और पांच किलो के पैक में सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध होगा। बता दें कि सरकार आज (6 फरवरी) से इसे शुरू करने जा रही है।
बिक्री भारत के ब्रांड के तहत होगी-
सरकारी सूचना के अनुसार, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर भारत का चावल प्रस्तुत करेंगे। पहले चरण में, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) खुदरा श्रृंखला केंद्रीय भंडार को पांच लाख टन चावल देगा. यह चावल दो सहकारी संस्थाओं, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ) से मिलेगा। ये एजेंसियां चावल को पांच और दस किलो के पैक में पैक करेंगे और भारत ब्रांड के तहत खुदरा खरीदेंगे। चावल को भी ई-कॉमर्स मंच से बेचा जाएगा।
अच्छी प्रतिक्रिया का अनुमान है-
सरकार ने ओपेन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS) के माध्यम से समान दर पर थोक यूजर्स को चावल की बिक्री को नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद एफसीआई को चावल की खुदरा बिक्री करने का निर्णय लिया है। सरकार को आशा है कि भारत के चावल की भी अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी, जैसा कि उसने आटा को 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा है और चना को 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा है। 2023-24 में बढ़े हुए उत्पादन और निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद खुदरा कीमतें अब भी नियंत्रण में नहीं आई हैं।
ये समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं-
सरकार ने जमाखोरी को रोकने के लिए रिटेल विक्रेताओं, होल सेल विक्रेताओं, उत्पादन घरों वालों और बड़े रिटेल चैनलों से अपने स्टॉक का खुलासा करने को कहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसे समय में जब सरकार 80 करोड़ गरीब राशन कार्ड धारकों को फ्री एफसीआई चावल देती है, एफसीआई का भारी स्टॉक है और ओएमएसएस के माध्यम से अनाज बेचता है, इसलिए चावल अधिक महंगा नहीं हो सकता। यही कारण है कि चावल की गैर-एफसीआई किस्मों, जिसका उपभोग गरीबों द्वारा कम होता है, महंगाई के रुझान को स्पष्ट नहीं करती हैं।
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