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Sarkari Ghar Yojana : सरकारी योजनाओं के तहत उठायें सस्ते घर का लाभ, ऐसे करें आवेदन

Sarkari Ghar Yojana : वर्तमान बढ़ती महंगाई में हर कोई खुद की छत का सपना देखता है, लेकिन ये सपने पूरा होने में कुछ बाधा आती है। ऐसे लोगों के लिए सरकार सस्ते घरों की कई योजनाएं लाती है.. अगर आप भी इन स्कीमों का लाभ उठाकर एक कम मूल्य का घर खरीदना चाहते हैं.. नीचे पढ़ें कि आप इन योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं।

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Sarkari Ghar Yojana : सरकारी योजनाओं के तहत उठायें सस्ते घर का लाभ, ऐसे करें आवेदन 

The Chopal, Sarkari Ghar Yojana : गरीबों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें राशन, PM किसान योजना, और बेटियों के भविष्य की कई योजनाएं शामिल हैं। इसी तरह, गरीब लोगों को घर देने के लिए भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। आज हम अपनी इस खबर में पांच ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको घर खरीदने में सस्ता हो सकता है। 

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना—

 सरकार ने इस कार्यक्रम को "2022 तक सभी के लिए आवास" के रूप में शुरू किया था। योजना का उद्देश्य गरीब लोगों को घर देना था। भारत सरकार ने ये योजनाओं को ग्रामीण लोगों को सस्ता घर देने के लिए शुरू किया। सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana) के तहत एक करोड़ घर बनाना था। ग्रामीणों को दो लाख रुपये से अधिक के होम लोन पर भी तीन प्रतिशत की छूट मिलती है।

क्रेडिट लिंक्ड अनुदान योजना: 

PMAY का एक और भाग CLSS है, जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) है, जो निम्न और मध्यम आय वाले वर्गों को ब्याज दर में छूट देती है। आईसीआईसीआई बैंक से 2.67 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ कोई भी ले सकता है।

राजीव आवास योजना (Rajiv Awas Yojana) का तीसरा चरण

2009 में शुरू हुई योजना का उद्देश्य अवैध निर्माण और झुग्गियों को समाप्त करना था। इसके तहत निम्न-आय समूहों को घर और बुनियादी सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है।

महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) लॉटरी योजना एक लॉटरी योजना है, जो सरकारी आवास योजनाओं में से एक है। इसमें निवासियों को सस्ते घर मिलते हैं। यह कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए खुला है।


डीडीए योजना

 दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) की आवास योजना दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य निम्न-आय, मध्यम-आय और उच्च-आय समूहों को फ्लैट्स देना था। इस योजना के तहत 11 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले घरों का उद्घाटन हुआ था।