सरकार ने दी करोड़ों लोगों को बड़ी खुशखबरी, अब सरकारी Credit Card से मिलेगा 5 लाख तक पैसा

The Chopal, KCC limit : कुछ साल पहले, मोदी सरकार ने देश भर के किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी।  इस कार्यक्रम के तहत सरकार किसानों को आसानी से संस्थागत लोन देती है।  सरकार ने हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है।  इससे ग्राहकों को काफी फायदा हो रहा है।  अब किसान आसानी से 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं।  इस बारे में खबर में पूरी जानकारी प्राप्त करें।  

 नए वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही परिवर्तन होंगे-

 नया वित्तीय वर्ष शुरू होने पर कई नियम बदल जाएंगे।  बजट में सरकार ने इन नियमों को लागू किया था।  केंद्र सरकार ने पिछली फरवरी को बजट पेश किया था।  बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय दिए।  इनमें से एक घोषणा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC update) से संबंधित है।  किसान क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले लोन की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये हो गई है।

 किसान क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है:

 जानकारी के लिए बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card kya h) एक बैंकिंग सेवा है, जो किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे कृषि उत्पादों को खरीदने में मदद करती है।  इसके साथ ही फसल उत्पादन और इससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित नकदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर और किफायती क्रेडिट केा भी उपलब्ध कराया जाता है (Can we have cash form KCC)।  2019 में, केसीसी योजना को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं (KCC नवीन सीमा) को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया।

 2014 में केसीसी का बजट इतना था:

 जानकारी के लिए बता दें कि 31 दिसंबर, 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC update) खातों के तहत राशि 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।  7.72 करोड़ किसानों को इससे लाभ मिल रहा है।  चालू केसीसी (KCC ki nyi limit) की राशि मार्च 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ी।

 बजट में कटौती करने का निर्णय:

 सरकार ने पिछले फरवरी को पेश किए गए बजट (2025–26) में कृषि क्षेत्र के बजट में कमी की थी।  केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि मंत्रालय के बजट आवंटन को 2.75 प्रतिशत से घटाकर 1.37 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।  लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए बढ़े हुए आवंटन (Allocation kya hoti h) का उपयोग किया गया है।  इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए आवंटन को 37 प्रतिशत तक बढ़ाकर 7,544 करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव था, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आवंटन को 56 प्रतिशत तक बढ़ाकर 4,364 करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव भी था।

 सरकार ने नई योजनाओं के लिए बजट बनाया-

 वित्त वर्ष 2025–26 के लिए कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) के लिए कुल बजट आवंटन 1.45 लाख करोड़ रुपये है।  नई कृषि योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाने के बाद चालू वर्ष के संशोधित अनुमान 1.47 लाख करोड़ रुपये को पार करने का पुर्वानुमान लगाया जा रहा है।