वाई-फाई रिचार्ज कीमतों को कम करने का TRAI ने दिया प्रस्ताव, कनेक्शन संख्या में होगा इजाफा

Telecom Regulatory Authority of India : पिछले दिनों दूरसंचार विभाग TRAI ने सार्वजनिक डेटा कार्यालयों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कीमतों को कम करने का प्रस्ताव दिया है। ट्राई नें बताया कि देश में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से काफी कम सार्वजनिक वाई-फाई स्थान बनाए गए हैं। ऐसे में वाई-फाई उपयोगकर्ताओं में इजाफा करने के लिए वाई-फाई कीमतों को कम किया जाना है।

सरकार ने रेलवे स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को इंटरनेट का उपयोग करने में परेशानी न हो इसके लिए वाई-फाई लगाने का निर्णय लिया था।

इन लोगों को मिलेगा, बड़ा फायदा

ट्राई ने बताया कि पीडीओ, विशेष तौर पर लोकल दुकानदार और खुदरा विक्रेताओं जिनकी आमदनी कम होती हैं। इनको आईएलएल कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है और न ही बड़ी वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए लागू उच्च बैकहॉल दरों का सामना करना पड़ता है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार शुल्क आदेश 2024 के मसौदे के मुताबिक, खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए 100 एमबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाइन टैरिफ का वार्षिक शुल्क 40 से 80 गुना अधिक है. जिसमें 100 एमबीपीएस फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी शामिल है।

आयोग ने दी, जानकारी

आयोग ने बताया कि प्राधिकरण ने प्रस्ताव रखा है कि पीएम-वाणी (वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) योजना प्रदान करने के उद्देश्य से पीडीओ से खुदरा ब्रॉडबैंड (एफटीटीएच) कनेक्शनों की दरों के समान शुल्क लागू किया जा सकता है।