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हरियाणा प्रदेश के जिले पलवल में जमीन अधिग्रहण मामले में घोटाले का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां मुंबई-दादरी फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान रेलवे से मुआवजा और नौकरी हड़पने के लिए मात्र 78 वर्ग गज जमीन के 150 लोग मालिक बन गए. यही नहीं, इसके बाद रेलवे के पास साढ़े 7 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे और नौकरी के लिए आवेदन भी पहुंच गए. जबकि इस घोटाले में शामिल होने के आरोप में 3 एसडीएम, 5 तहसीलदार, 4 रजिस्ट्री क्लर्क समेत करीब 20 कर्मचारियों के खिलाफ जांच जारी है, तो कई अधिकारीयों को छुट्टी पर भेज दिया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि रेलवे मंत्रालय जमीन का अधिग्रहण करते समय संबंधित व्यक्ति को मुआवजे के साथ प्रति व्यक्ति 5 से साढ़े 5 लाख रुपये की अतिरिक्त रकम रोजगार के लिए देता है. वहीं, रकम नहीं नहीं देने पर परिवार के 1 व्यक्ति को नौकरी देता है. हैरानी की बात है कि जैसे ही रेलवे मंत्रालय की मुंबई-दादरी फ्रेट कॉरिडोर स्कीम की जानकारी रेवन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को मिली तो जमीन की खरीद शुरू हो गई. इस दौरान पलवाल के पृथला गांव के निवासी से अधिग्रहण प्रारूप तैयार करने वाले लोगों ने जमीन खरीदी. इन लोगों से एक पटवारी ने जमीन खरीदी और फिर 70-70 हजार रुपये लेकर 150 लोगों के नाम इसमें शामिल कर डाले.
इस बीच बीते साल नवंबर में एसडीएम ने इस जमीन का अवार्ड घोषित कर दिया. इसके बाद मुआवजा राशि के साथ 150 लोगों ने 5-5 लाख रुपये के लिए भी आवेदन किया. वहीं, आवेदन में कहा कि उनकी पूरी की पूरी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है. हालांकि मात्र 78 गज जमीन के करीब साढ़े सात करोड़ रुपये जारी करने के आवेदन के बाद रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों एकदम से एक्शन में आए. इसके बाद इस मामले की जांच विजिलेंस से कराई गई, तब पूरे मामले में घोटाले का खुलासा हुआ.
ऐसा है मुंबई-दादरी फ्रेट कॉरिडोर
मुंबई-दादरी फ्रेट कॉरिडोर यूपी के दादरी से शुरू होकर हरियाणा राज्य, राजस्थान, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र के नवी मुंबई तक जाएगा. वहीं, यह गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से तुगलकाबाद होते हुए पृथला, सोहना, रेवाड़ी, नारनौल होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगा. जबकि इस फ्रेट कॉरिडोर के लिए पलवल 8 गांवों में जमीन का अधिग्रहण किया गया था.
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