हरियाणा सरकार के विकास के दावों से लेकर जमीनी हकीकत का सच……

Chandigarh: हरियाणा मे बीजेपी- जेजेपी की गठबंधन सरकार 600 दिन पूरे कर चुकी है . गुरुवार को मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री ने सभी केबिनेट के मंत्रियों के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के 600 दिन मे हुए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया. इस दौरान कई दावे ऐसे हैं जिनकी जमीनी हकीकत कुछ कुछ और ही बयां कर रही है , जानिए …

सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने का दावा
2022 तक सभी को कनेक्शन जारी करने की हामी भर रहे हैं. 85 डार्क जोन में कनेक्शन जारी करने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं. 35 एमएएच की मोटर लगाने का नियम. 100 फीट से अधिक एरिया में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जरुरी .

एसवाईएल की लड़ाई मजबूती से लड़ने का दावा
अगर हम हकीकत की बात करे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुद्दा उलझाने के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हमने एसवाईएल की लड़ाई मजबूती से लड़ी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हरियाणा प्रदेश के हक में आया.

विधार्थियों को टैबलेट बांटने का दावा ..
अगर हम इस दावे की हकीकत की बात करे तो एक साल से आठ लाख से अधिक टेबलेट बांटने की प्रक्रिया चल रही है. दो बार बजट में भी घोषणा की जा चुकी है और इसके चलते एक शिक्षा सत्र भी पुरा हों चुका है लेकिन अभी तक इससे संबंधित टेंडर प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाईं है.

हरियाणवी को 75 % आरक्षण देने का दावा
कानून बैनकर तैयार है लेकिन लागू नहीं हो पाए है. सरकार ने भी माना है कि कुछ उघोगपति इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं. इस आरक्षण का लाभ हरियाणा वासी कब तक ले पाएंगे , कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं हो पाईं है.

कोरोना की तीसरी लहर से निपटने का दावा
तीसरी लहर से निपटने को लेकर सरकार की क्या तैयारी है को लेकर कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं है. ट्रेसिंग घटकर 5 लोगों तक सिमट गई है और प्रदेश में अब तक चार नए आक्सीजन प्लांट शुरू हो पाएं है. सरकारी हॉस्पिटल में बच्चों के लिए करीब 400 ही बेड्स है और 17 जिलों में सिर्फ 66 बाल रोग विशेषज्ञ है. हिसार व पानीपत में बने अस्थाई कोविड सेंटर 6 महीने बाद बंद हो जाएंगे.

67 गांवों मे 24 बिजली देने का दावा
कई गांवों में आंधी तूफान आने के बाद 24 घंटे तक भी बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाती. पंचकूला और गुरुग्राम में आठो पहर बिजली आपूर्ति का वादा है लेकिन यहां भी 15 मिनट से लेकर एक घंटे तक के अघोषित कट लगते हैं.

संस्कृति मॉडल स्कूल की डिमांड बढ़ने का दावा
इस दावे की हकीकत आपको बता दे की पिछले दिनों कुछ शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और बताया कि उम्मीद से कम बच्चों का दाखिला हुआ है. इसकी वजह फीस बताई जा रही है. पहली से तीसरी कक्षा तक 200 रुपए तथा चैथीं से पांचवीं कक्षा तक 250 रुपए है.

परिवार पहचान पत्र के फायदों का दावा
सरकार ने नई घोषणा की है कि परिवार पहचान पत्र बनवाना सबके लिए जरूरी नहीं है. हां यदि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना है तो इसे बनवाना पड़ेगा.

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